मऊ। कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर भारत सरकार की ओर से जारी लॉकडाउन के दौरान उच्च न्यायालय के आदेश पर विभिन्न न्यायालयों में हो रही सुनवाई के लिए शनिवार को कुल 18 जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल हुआ। वहीं 12 प्रार्थना पत्रों का निस्तारण वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से हुआ। इस दौरान कचहरी के मुख्य द्वार के पास स्वास्थ्य टीम के प्रभारी डॉ. कमलेश गुप्ता ने 174 लोगों का थर्मल स्क्रीनिंग की। वही नगरपालिका की ओर कचहरी परिसर और न्यायालय भवन को सैनिटाइज किया गया।
सीएओ राजकुमार शाही ने बताया कि जिला जज जितेन्द्र कुमार सिन्हा के न्यायालय में 15 नए जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल हुए। वही पूर्व से नियत 14 जमानत प्रार्थना पत्रों में नौ का निस्तारण हुआ। विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट नंबर, विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट, विशेष न्यायाधीश एससी /एसटी कोर्ट और विशेष न्यायालय गैंगस्टर एक्ट के यहां कोई जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल नहीं हुआ । विशेष न्यायाधीश विद्युत एक्ट के न्यायालय में भी कोई जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल नही हुआ। इस दौरान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में तीन नए जमानत प्रार्थना दाखिल हुए और उतने ही जमानत प्रार्थना पत्रों का निस्तारण हुुआ।