मऊ। जिलाधिकारी अरुण कुमार की अध्यक्षता में गेहूं खरीद योजना की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में हुई। इसमें डीएम ने बिना लाइसेंस गेहूं खरीदने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का निर्देश दिया। वहीं, मंडी सचिव को टीम गठित कर विचौलियों को चिह्नित करने का दिया निर्देश दिया। बैठक में खाद्य विपणन अधिकारी वीके सिन्हा ने बताया कि जनपद में गेहूं की प्रतिदिन की औसत खरीद 53.56 एमटी है। इसमें पंचायती राज विभाग का योगदान मात्र 16 एमटी का है। उन्होंने बताया कि गत वर्ष गेहूॅ क्रय का लक्ष्य 35000 एमटी निर्धारित किया गया था। जिसके सापेक्ष 2894 किसानों से 10693.16 एमटी की खरीद हुई थी। इस वर्ष 3402 किसानों का पंजीकरण कराया गया है। जिसके सापेक्ष 3360 किसानों का पंजीकरण सत्यापित भी हो गया है। 639 किसानों से गेहूं की खरीद की गई है। 2721 किसान बिक्री के लिए शेष है। इस दौरान जिलाधिकारी ने पंचायत विभाग, पूर्ति विभाग, कृषि विभाग के कर्मचारियों तथा लेखपालों को निर्देश दिया कि ग्राम स्तर पर किसानों से संपर्क कर गेहूं बेचने के लिए प्रेरित करें। उन्होने जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश दिया कि ग्राम स्तर पर कोटेदारो का सहयोग लेते हुए मौके पर जाकर गेेहूं खरीद कराएं। जिलाधिकारी ने मंडी सचिव को निर्देश दिया कि तत्काल टीम गठित कर क्षेत्र में भ्रमण कर यह सुनिश्चित करें कि कोई भी गैर पंजीकृत बिचौलिया किसानों को भ्रमित कर उनके उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम मूल्य पर गेहूं खरीद न करें। ऐसे बिचौलियों को चिंहित कर उनके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराएं। उन्होने जनपद के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जॉच करने के भी निर्देश मंडी सचिव को दिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने क्रय केंद्रों पर किसानों द्वारा गेहूं विक्रय करने की स्थिति के बारे में जानकारी ली। बताया कि जनपद में मोबाइल योजना के तहत किसानों से घर-घर जाकर गेहूं का क्रय किया जा रहा है। त्वरित भुगतान भी किया जा रहा है।
इस दौरान अपर जिलाधिकारी भानु प्रताप सिंह, जिला खाद्य विपणन अधिकारी विपुल कुमार सिन्हा, जिला पूर्ति अधिकारी विकास गौतम, जिला कृषि अधिकारी उमेश कुमार आदि अधिकारी उपस्थित रहें।