जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 1044 पदों पर भर्ती प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। एक पद पर औसतन 12 महिलाओं ने आवेदन किया था। इस बार इंडरमीडिएट स्तर की भर्ती में बीएड, बीटीसी धारक महिलाएं भी आंगनबाड़ी बनने की रेस में शामिल हुईं।
सत्यापन में सबकुछ सही पाए जाने पर डिग्री धारक महिलाओं का भी चयन किया गया। गलत पाए जाने पर पीएचडी धारक का फॉर्म निरस्त कर दिया गया। मऊ जिले में आंगनबाड़ी की 1044 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही थी।
इन पदों के लिए 8456 महिलाओं ने आवेदन किया था। शासनादेश के अनुसार सही नहीं मिलने पर 2600 फार्म निरस्त कर दिए गए, 5750 फार्म सही पाए गए थे। मानक पर सही मिलने पर 1833 लोगों को सत्यापन के लिए बुलाया गया।
23 से 27 फरवरी और 6 से 7 मार्च तक सत्यापन कार्य चला लेकिन इस दौरान 299 आवेदक सत्यापन के लिए डीपीओ कार्यालय नहीं पहुंची हैं, इन्हें 12 मार्च तक पहुंचकर सत्यापन कराने का अंतिम मौका दिया गया है।
इन सभी को डाक द्वारा पत्र भेजा गया है। वहीं 100 आवेदक ऐसे हैं, जिनका ऑनलाइन सत्यापन हो गया है, लेकिन इन्होंने मूल अभिलेख नहीं दिखाया है। इन्हें 16 मार्च तक मूल अभिलेख दिखाने के लिए अंतिम मौका दिया गया है।
इनसेट -
उम्र छिपाकर किया आवेदन, मूल अभिलेख में पकड़ी गई महिला
आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया में भी महिलाएं फर्जी दस्तावेज के सहारे सेवा पाने की होड़ में लगी हैं। विभाग के सत्यापन में ऐसी कई गड़बड़ियां पकड़ी गईं हैं। रतनपुरा ब्लॉक की एक महिला के आधारकार्ड पर दर्ज जन्मतिथि नियुक्ति के लिए ठीक थी, लेकिन मूल अभिलेख के सत्यापन के दौरान हाईस्कूल की मार्कशीट पर मानक से अधिक उम्र दर्ज थी, जिसे भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया।
-
इनसेट -
दूसरी जगह से निवास प्रमाणपत्र के लिए किया आवेदन
सभी ग्राम पंचायतों में आंगनबाड़ी का पद रिक्त नहीं होने से दूसरी ग्राम पंचायत की रहने वाली महिलाएं वहां नियुक्ति पाना चाहती हैं। वह दूसरी जगह का निवास प्रमाणपत्र बनवा रही थीं। फतहपुर मंडाव ब्लॉक के तिनहरी ग्राम पंचायत के प्रधानपति रामभवन ने डीपीओ कार्यालय में शिकायत की कि दूसरी ग्राम पंचायत की दो महिलाओं ने उनके गांव के नाम से निवास प्रमाणपत्र बनाकर आवेदन किया है। उनका सत्यापन भी हो चुका है। इसपर डीपीओ ने एसडीएम को पत्र लिखकर जांच कराने का आश्वासन दिया।
-
कोट -
आंगनबाड़ी भर्ती के लिए सत्यापन पूरा हो चुका है। मेरिट में आने के बावजूद कुछ लोग सत्यापन कराने नहीं पहुंचे हैं। ऐसे लोगों को डाक के जरिए पत्र भेजकर अवगत कराया गया है। इन्हें 12 मार्च तक अंतिम अवसर दिया जाएगा।
- अजीत कुमार सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी, मऊ