निजी स्कूलोें से समकक्ष होंगे सरकारी विद्यालय

मऊ। सरकारी विद्यालयों को भी अब निजी विद्यालयों की तरह बनाया जाएगा। यहां के छात्र भी डिजिटल व्यवस्था से लैस किए जाएंगे। इसी को लेकर बेसिक शिक्षा विभाग इन विद्यालयों में सामुदायिक सहभागिता से कार्य कराएगा। बीएसए ने इसके लिए सभी बीईओ को पत्र भेजा है। जिले में 1060 प्राथमिक तथा 442उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं। अधिकांश में डिजिटल अवस्थापना, कंप्यूटर प्रोजेक्टर, स्मार्ट टीवी आदि न होने के कारण छात्र छात्राएं डिजिटल लर्निंग शिक्षा से वंचित हैं। अब परिषदीय विद्यालयों को निजी विद्यालयों के समकक्ष खड़ा करने के लिए आधुनिक शिक्षण सुविधा बहाल कराने की कवायद तेज हो गई है। इसके लिए ग्राम पंचायत की निधियों, स्वयंसेवी संस्था, कंपनी, व्यापारिक संगठन आदि के सामुदायिक सहभागिता से डिजिटल व्यवस्था करने का प्रावधान किया गया है। जबकि विद्यालयों को गोद लेने के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं, व्यापारिक संगठन को प्रेरित किया जाएगा। शासन की मंशा है कि प्रथम चरण में विभाग की तरफ से प्रत्येक विद्यालय में कम से कम एक कक्ष में डिजिटल लर्निग की सुविधा दी जाए। प्रबुद्ध वर्ग की मानें तो योजना का ठीक ढंग से क्रियान्वयन हो गया तो जिले के सभी विद्यालय आधुनिक तकनीक से लैस हो जाएंगे। बीएसए ओपी त्रिपाठी ने बताया कि परिषदीय विद्यालयों में सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से कंयूटर, प्रोजेक्टर सहित स्मार्ट टीवी उपलब्ध कराने के मामले में सभी बीईओ को पत्र भेजा गया है।