मऊ। जिले के घोसी तहसील में सिविल जज जूनियर डिवीजन की कोर्ट स्थापित किए जाने की पहल का अधिवक्ताओं ने विरोध किया है। नाराज वकीलों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांग नहीं मानी गई तो वह आंदोलन करेंगे। अधिवक्ताओं का कहना है कि जनपद वैसे ही छोटा है। जिले की सीमा ऐसी है जहां से वादकारी आसानी से जिला मुख्यालय पहुंच सकता है। इतने छोटे जनपद होने के बावजूद मधुबन मे ग्राम न्यायालय और घोसी तहसील मे सिविल जज जूनियर डिवीजन की कोर्ट स्थापित होने से वादकारियों के साथ ही अधिवक्ता परेशान । होंगे। अधिवक्ताओं ने उच्च न्यायालय और प्रदेश सरकार से अपना निर्णय वापस लेने की मांग की है। सिविल कोर्ट सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र राय ने कहा कि अधिवक्ता हर स्थिति में कोर्ट स्थापित किए जाने के फैसले का विरोध करेंगे। इस पर शुक्रवार को आम सभा की बैठक बुलाई गई है। जिसमें अधिवक्ताओं की राय लेने के बाद अग्रिम रणनीति तय की जाएगी।