मऊ। हापुड़ जिले में अधिवक्ताओं के ऊपर हुए लाठीचार्ज की घटना को लेकर सोमवार क भी अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहे। अधिवक्ताओं के न्यायिक कार्य से विरत रहने के चलते वादकारियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जिले के विभिन्न अंचलों से न्याय की आशा लेकर कचहरी आए वादकारियों को अपने मामलों में अगली तिथि लेकर वापस घर जाना पड़ा।
सिविल कोर्ट सेंट्रल बार एसोसिएशन की बैठक सोमवार को संघ के पुस्तकालय भवन में हुई। इसमें हापुड़ जिले में अधिवक्ताओं के ऊपर हुए बर्बर लाठीचार्ज की घटना और दोषियों के विरुद्ध अबतक कार्यवाही न होने को लेकर पर चर्चा की गई। बैठक में अधिवक्ताओं ने सर्वसम्मति अपनी पांच सूत्रीय मांगों को लेकर पूरे दिन न्यायिक कार्य से विरत रहे।
अधिवक्ताओं की मांग है कि जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक हापुड़ का अविलंब स्थानांतरण किया जाए। महिला अधिवक्ताओं को पीटने वाले पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज हो। प्रदेश भर में अधिवक्ताओं के विरुद्ध पुलिस ने मनगढ़ंत झूठी कहानी बनकर जो मुकदमे दर्ज किए हैं उन्हें स्पंज किया जाए। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पारित कर तुरंत लागू किया जाए। हापुड़ के घायल अधिवक्ताओं को 25 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए। अध्यक्षता बार के अध्यक्ष शमशुल हसन और संचालन महामंत्री हरिद्वार राय किया।
डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने भी उक्त प्रकरण पर पांच सूत्रीय मांगों को लेकर पूरे दिन न्यायिक कार्य से विरत रहे। अध्यक्षता अध्यक्ष पारसनाथ यादव और संचालन मंत्री संतोष श्रीवास्तव ने किया। तहसील मधुबन बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने भी बैठक कर उक्त घटना को लेकर पूरे दिन न्यायिक कार्य से विरत रहे। अध्यक्षता धनंजय पांडेय और संचालन मंत्री संजय यादव ने किया। तहसील घोसी और तहसील मुहम्मदाबाद गोहना के अधिवक्ताओं ने भी उक्त घटना को लेकर न्यायिक कार्य से विरत रहे।