केंद्रीय विद्यालय की तरह आवासीय विद्यालय का मांगा जाएगा प्रस्ताव

वर्तमान में यह योजना प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम के नाम से जानी जा रही है। कहा कि इस योजना का उद्देश्य मल्टी सेक्टोरल योजना में चलाए जा रहे सभी कार्यक्रमों को जारी रखते हुए नवीन परियोजनाओं की स्वीकृति एवं उन्हें पूर्ण कराया जाना है ताकि अधिक से अधिक अल्पसंख्यक आबादी को योजना से लाभांवित किया जा सके। इस योजना का मूल उद्देश्य अल्पसंख्यक आबादी के सामाजिक, आर्थिक, आधारभूत सुविधायें एवं उनके जीवन गुणवत्ता में सुधार लाते हुए अन्य समुदायों से असमानता को कम करना है।
इस योजना के बजट का 80 प्रतिशत शिक्षा, स्वास्थ, कौशल विकास एवं नई-नई योजनाओं पर खर्च करना है जिससे अल्पसंख्यक समुदाय को अधिक से अधिक लाभ पहुंच सके। योजना का 33 से 40 प्रतिशत महिला एवं बालिकाओं के लिए रखा है। योजना अंतर्गत स्वास्थ, शिक्षा, कौशल विकास, सद्भाव मंडप, आवासीय स्कूल, स्मार्ट क्लास, हुनर हब, मार्केट शेड, अतिरिक्त कक्ष, आंगनबाड़ी केंद्र, राजकीय आईटीआई, राजकीय पालिटेक्निक, इंटर कालेज, महिला एवं पुरुष छात्रावास आदि प्रस्ताव लिए जाएंगे।
नवोदय विद्यालय एवं केंद्रीय विद्यालय की तरह आवासीय विद्यालय भी बनाए जा सकते हैं। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एवं सर्व शिक्षा अभियान के मानक पर कंप्यूटर प्रोजेक्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी सहित ली जाएगी। जिलाधिकरी ने कहा कि निश्चितरूप से जनपद के क्षेत्रों में इस कार्य के माध्यम से विकास होगा।
इस अवसर पर विधायक घोसी विजय राजभर, मुख्य विकास अधिकारी राम सिंह वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक, अपर जिलाधिकारी, जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी सहित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहें।