श्रम आयुक्त की लापरवाही के कारण प्रतिष्ठानों, ईंट भट्ठा आदि जगहों पर कार्य करने वाले बच्चों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं दिया जा सका है। बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत बाल श्रम में लगे बच्चों की सूची बनाकर सरकारी सहायता प्रदान की जाती है।
जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा के दौरान मुख्य विकास अधिकारी प्रशांत नागर से जिला प्रोबेशन अधिकारी इसकी शिकायत कही। बताया कि श्रम आयुक्त की ने ऐसे बच्चों की सूची नहीं दी है। इससे इस योजना का लाभ जरूरतमंदों को नहीं मिल पा रहा है। जिस पर मुख्य विकास अधिकारी ने श्रम आयुक्त को निर्देश दिया कि ऐसे बच्चों की जांच कर तत्काल सूची प्रोबेशन कार्यालय में उपलब्ध कराएं।
बैठक के दौरान जिला प्रोबेशन अधिकारी समर बहादुर सरोज ने विभिन्न योजनाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कोविड-19 के तहत बताया कि 195 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 170 आवेदनों को स्वीकृत कर 120 लाभार्थियों के खाते में धनराशि भेज दी गई। शेष लाभार्थियों को जल्द ही उनके खाते में धनराशि भेजी जाएगी।
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य की जानकारी देते हुए बताया कि कोविड 19 के दौरान जिन बच्चों के माता-पिता दोनों अथवा माता या पिता में से किसी एक की मृत्यु हुई है ऐसे 317 किशोर-किशोरियों में से 195 को भुगतान किया जा चुका है। इसपर पर सीडीओ ने शेष लाभार्थियों को जल्द भुगतान करने का निर्देश दिया।
वन स्टॉप सेंटर के अंतर्गत जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बताया कि महिलाओं के प्रति किसी भी प्रकार की हिंसा के विरुद्ध कार्यवाही के लिए एक ही छत के नीचे चिकित्सा विधिक, मनोवैज्ञानिक एवं परामर्श सहायता प्रदान की जाती है। पीड़ित महिलाओं को एक अस्थायी आश्रय सुविधा दी जाती है। मुख्य विकास अधिकारी ने वन स्टॉप सेंटर में अन्य और आवश्यक जरूरतों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिया।
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बताया कि 8317 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें 3494 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है शेष लाभार्थियों को मुख्य विकास अधिकारी ने जल्द सत्यापन कर लाभान्वित करने का निर्देश दिए।इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. नरेश अग्रवाल, जिला कार्यक्रम अधिकारी अजीत सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी अनुज कुमार आदि शामिल रहे।
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, बाल संरक्षण सेवाएं, वन स्टॉप सेंटर, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के अंतर्गत जिला संचालन समिति के स्तर पर लंबित प्रकरण आदि की मासिक समीक्षा बैठक हुई।