मऊ। जिले के परिषदीय विद्यालयों के बच्चों को खेलकूद के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई सरकारी योजनाओं का लाभ बच्चों को मिलता नजर नहीं आ रहा है। नियम के तहत स्पोर्ट्स किट की खरीद विद्यालय प्रबंध समिति को करना था। लेकिन कमीशन के चक्कर में खरीद में खेल किया गया है। विभागीय अधिकारियों के दबाव पर प्रत्येक बीआरसी से अधिकांश विद्यालयों में स्पोर्ट्स किट एक बैग में रखकर वितरण कराया गया और प्रधानाध्यापकों से चेक मंगा लिया गया। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेशीय शिक्षक संघ के तत्वावधान में बीएसए कार्यालय परिसर में आयोजित धरने में शिक्षकों ने पढ़े भारत बढ़े भारत, स्पोर्ट्स किट खरीद में प्रधानाध्यापकों से जबरन किट तथा पुस्तकें भेजवाकर चेक लेने का मामला उठाया था। जिला प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा था। प्रशासनिक अधिकारियों के दबाव पर आनन फानन में अपने बचाव में विभाग की तरफ से तीन हेडमास्टरों का निलंबन किया गया। संघ के जिलाध्यक्ष कृष्णानंद राय का कहना है कि खंड शिक्षा अधिकारियों ने जबरन स्पोर्ट्स किट वितरण कराया है। जांच कराकर लीपापोती की गई है। उन्होंने शासन प्रशासन को पत्र भेजकर मामले की जांच कराने की मांग की है। जिले में 1060 प्राथमिकब तथा 442 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं। बच्चों को खेलकूद के प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की तरफ से प्राथमिक विद्यालयों को पांच हजार तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 10 हजार रुपया का बजट जारी किया गया था। मंडलीय सहायक निदेशक बेसिक राजेश कुमार आर्य ने कहा कि बीएसए से रिपोर्ट मांगी गई है। औचक निरीक्षण में गड़बड़ी मिलने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।