मऊ। किसान सम्मान निधि योजना के बाद अब केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश सरकार अब मछली पालन और उसकी बिक्री करने वालों को सालाना 3000 रुपये की आर्थिक सहायता देगी। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत लाभार्थियों को 1500-1500 रुपये दो किस्तों में मिलेंगे। इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। विभाग ने इसको लेकर कवायद शुरू कर दी है, इससे जिले के करीब 15 सौ मत्स्य पालकों को लाभ मिलेगा। अब तक 100 से ज्यादा मत्स्य पालक अपना पंजीयन करा चुके हैं।
जिले में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मत्स्य विभाग द्वारा इसके लिए जिले के चारों तहसील के सभी मछली पालकों से आवेदन मांगे गए हैं। इसके लिए अब तक 100 से ज्यादा लोग आवेदन कर चुके हैं। मत्स्य विभाग के कार्यक्रम अधिकारी संतोष चौबे ने बताया कि योजना के तहत केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश सरकार अब मछली पालन और उसकी बिक्री करने वालों को सालाना 3000 रुपये की आर्थिक सहायता देगी। योजना के तहत लाभार्थियों को 1500-1500 रुपये दो किस्तों में मिलेंगे। इसके लिए अनिवार्य रूप से ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। बताया कि शासन की मत्स्य पालन के लिए मछुआ किसानों की आय बढ़ाने की योजना है। योजना के तहत जनपद के चारों तहसील के नौ ब्लॉक के करीब 1500 मछुआ समुदाय के लोग लाभान्वित होंगे।