मऊ। जिलाधिकारी अरुण कुमार ने तहसील मधुबन में निर्माणाधीन राजकीय महाविद्यालय के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति पर नाराजगी प्रकट किया। वहीं कार्यदाई संस्था के सहायक अभियंता को फटकार लगाते हुए समय से कार्य पूरा नहीं होने पर संबंधित ठेकेदार पर जुर्माना लगाने का निर्देश दिया। राजकीय महाविद्यालय परियोजना की कार्यदायी संस्था सीएंडडीएस है। इसकी कुल पुनरीक्षित लागत 835.62 लाख रुपये है। जिसमें अब तक 747.71 लाख रुपे कार्यदायी संस्था को मिल चुके हैं। इस परियोजना का निर्माण कार्य 15 नवंबर 2019 में शुरू हुआ था। प्रोजेक्ट पूर्ण होने की संभावित तिथि 31 दिसंबर 2022 है। परियोजना का निर्माण कार्य अभी 80 प्रतिशत बताया जा रहा है। जबकि सेनेटरी, बिजली वायरिंग, एवं फर्श पर टाइल्स लगाने का कार्य अभी शुरू भी नहीं हुआ है। निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी ने कार्यदाई संस्था के सहायक अभियंता को फटकार लगाते हुए नियमित रूप से अवर अभियंता की निगरानी में समय से निर्माण कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए।
इस दौरान उन्होंने निर्माणाधीन प्रयोगशाला, शिक्षण कक्षाएं, लाइब्रेरी, पानी की टंकी आदि के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर निर्माण सामग्रियों की गुणवत्ता की भी जांच की। अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी को निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए। मौके पर कार्यरत मजदूरों की संख्या की जानकारी लेते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित ठेकेदार से संपर्क कर मजदूरों की संख्या बढ़ाने एवं संभावित तिथि के अंदर निर्माण कार्य पूर्ण करने के निर्देश कार्यदाई संस्था के सहायक अभियंता को दिया। उन्होंने कार्यदाई संस्था के सहायक अभियंता को संबंधित ठेकेदार द्वारा निर्धारित तिथि के अंतर्गत कार्य पूर्ण न करने पर उस पर पेनाल्टी लगाने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान कार्यदायी संस्था सीएंडडीएस के सहायक अभियंता, अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी जितेंद्र सिंह, तहसीलदार न्यायिक मधुबन एवं अन्य संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।