फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

उत्पादन पर पड़ा विपरीत असर

Fri, 26 Dec 2014 11:31 PM IST
ब्यूरो, मऊ, अमर उजाला
विज्ञापन
विज्ञापन
जिला स्तरीय उद्योग बंधु की बैठक में बिजली, सड़क, औद्योगिक इकाइयों को मिलने वाली छूट से जुड़ी समस्याओं को लेकर विमर्श हुआ।
विज्ञापन


विकास भवन में जिलाधिकारी के साथ शुक्रवार को हुई उद्योग बंधुओं की बैठक में इकाइयों के वाहनों से शहर में होने वाली अवैध वसूली और लो वोल्टेज की भी शिकायत की गई।

जिलाधिकारी ने नगर पालिका को अवैध वसूली रोके जाने का निर्देश दिया। बढ़ती चोरियों को देखते हुए जिलाधिकारी ने औद्योगिक क्षेत्र में पुलिस गश्त बढ़ाने का निर्देश महकमे को दिया।
विज्ञापन



जिलाधिकारी के सामने समस्याओं को रखते हुए सबसे पहले बिजली को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई। उद्योग बंधुओं ने बताया कि औद्योगिक आस्थान सहादतपुरा में बिजली सबसे बड़ी समस्या है।

 औद्योगिक आस्थान को मऊ फीडर से आपूर्ति दी जाती है। लेकिन लो वोल्टेज आपूर्ति मिलने से उत्पादन पर विपरीत असर पड़ रहा है। ऊपर से जब दुल्लहपुर को आपूर्ति दी जाती है,

 उस समय औद्योगिक आस्थान सहादतपुरा की बिजली काट दी जाती है। ऐसे में सुबह से लेकर शाम तक इकाइयां का उत्पादन प्रभावित हो रहा है। मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है।

इस पर जिलाधिकारी ने स्वतंत्र फीडर मऊ से दुल्लहपुर फीडर की विद्युत सप्लाई रोकने का निर्देश दिया। औद्योगिक आस्थान मऊ के लो वोल्टेज की समस्या के समाधान के लिए स्टीमेट बनाकर उसे ठीक करने के  निर्देश दिए गए।

औद्योगिक इकाइयों को बिजली ड्यूटी में छूट प्रदान करने के लिए शासन के निर्देशों का पालन करने का निर्देश डीएम ने दिया। कहा कि विभाग तय करे की इकाइयों को बिजली ड्यूटी में तय नियम के अनुसार छूट दी जाए।

 इस अवसर पर प्रशासन से बताया गया कि विद्युत समस्या के संबंध में एक करोड़ एक लाख रुपये का इस्टीमेट प्राप्त हो गया है।


बजट के लिए उद्योग विभाग को पत्र भेजा गया है। इसके अलावा औद्योगिक आस्थान की जर्जर सड़क की मरम्मत के लिए पीडब्ल्यूडी की ओर से इस्टीमेट प्रस्तुत किया गया है।
विज्ञापन


औद्योगिक क्षेत्र ताजोपुर में गार्ड वायर क ा कार्य पूर्ण कर लिया गया है। बिजली, सड़क के अलाव तीसरी सबसे बड़ी समस्या औद्योगिक इकाइयों से शहर में वसूली के रूप में रखी गई।


इसको जिलाधिकारी ने गंभीरता से लिया। उद्यमियों की शिकायत पर जिलाधिकारी ने नगर पालिकाओं द्वारा वाहनों से की जा रही अवैध वसूली पर रोक का निर्देश दिया। 
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें