किसानों की शिकायतों का प्राथमिकता से हो निस्तारण : डीएम

इसमें लापरवाही होने पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी। बैठक में रतनपुरा के किसानों द्वारा शिकायत की गई की गाढ़ा ताल की सफाई कराई जाए, कुछ किसानों द्वारा शिकायत की गई कि जंगली नीलगायों द्वारा फसलों को नुकसान किया जा रहा है इसकी व्यवस्था की जाए।
वहीं ग्राम पंचायत कुशमौर में क्रय केंद्र न होने की शिकायत की गई। इसी क्रम में खुखुंदवा में सरकारी नाली पर अवैध अतिक्रमण को हटाये जाने एवं नाली का निर्माण कराए जाने की भी शिकायत की गई।
हथिनी से सरवा तक जाने वाली सड़क की मरम्मत कराए जाने की मांग की गई। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तकनीक और सरकारी अनुदान का सही समन्वय आवश्यक है।
उन्होंने यह भी कहा कि किसानों और अधिकारियों की आपसी समन्वय से कृषि से आय में वृद्धि होगी। जनपद में ऐसे किसानों की जरूरत है जो कृषि से अपनी आय में वृद्धि किए हों जिससे जनपद के अन्य किसान प्रेरित होकर कृषि के क्षेत्र में आगे आए।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने कृषि से संबंधित योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की और किसानों को लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जिन किसानों की ई-केवाईसी लंबित है, उन्हें कृषि विभाग शिविर लगाकर पूर्ण कराए ताकि किसी भी पात्र किसान की किस्त न रुके।
आधुनिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए उर्वरक और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए ड्रोन तकनीक के उपयोग की जानकारी दी गई। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि तहसील स्तर पर प्राप्त शिकायतों का निस्तारण 7 कार्य दिवसों के भीतर सुनिश्चित करने की बात कही।
जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसानों के शिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किए जाएं अन्यथा की स्थिति में लंबित शिकायतों पर किसानों द्वारा यदि पुनः शिकायत की गई तो संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी।
इस अवसर पर जिला विकास अधिकारी उमेश चंद्र तिवारी, लीड बैंक मैनेजर अनिल कुमार सिन्हा, जिला उद्यान अधिकारी संदीप कुमार गुप्ता सहित जनपद के प्रगतिशील किसान तथा संबंधित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।