मऊ। जिलाधिकारी अरुण कुमार की अध्यक्षता में समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं श्रम विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक हुई। वर्ष 2023-24 के लिए जनपद हेतु निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए अब तक कम आवेदन प्राप्त होने पर योजना का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने का निर्देश दिया। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित परियोजनाओं एवं प्रस्तावों की समीक्षा के दौरान वर्ष 2018-19 में स्वीकृत हकीकतपुरा में सद्भाव मंडप के निर्माण का प्रमाण पत्र शीघ्र भेजने का निर्देश दिया। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज परिसर में गर्ल्स हॉस्टल के निर्माण में निरीक्षण के दौरान कमियों को दूर करने की कार्रवाई का सत्यापन, जांच टीम द्वारा करने का निर्देश दिए।
प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा 102 यूनिट स्मार्ट क्लास के प्रस्ताव और अभ्युदय मॉडल स्कूल के प्रस्ताव के लिए निर्धारित मानक के अनुसार सर्वे कार्य पूरा करने को कहा। श्रम विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान उपायुक्त श्रम ने बताया कि सितंबर माह में 902 श्रमिकों का पंजीयन एवं 353 श्रमिकों का नवीनीकरण किया गया है।
माह अक्तूबर में अब तक 774 श्रमिकों का पंजीयन एवं 556 श्रमिकों का नवीन नवीनीकरण किया जा चुका है। उपकर संग्रहण में लक्ष्य के सापेक्ष मात्र 22.53 प्रतिशत प्राप्ति पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए उपायुक्त श्रम को इसमें वृद्धि करने का निर्देश दिया। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत अब तक 204 आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हुए हैं।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हेतु प्रस्तावित तिथि 23 नवंबर निर्धारित की गई है। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी प्रशांत नागर, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी साहित्य निकस सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी अनुज कुमार, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार उपाध्याय, जिला विद्यालय निरीक्षक देवेंद्र गुप्ता सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।