जिला प्रशासन के बेहतर कार्यप्रणाली के चलते जिले को कई उपलब्धियां हासिल हुई हैं। तीन विकास खंड से गुजरने वाले जाम नाले की सफाई कराने से जहां लोगों को जलजमाव की समस्या से निजात मिलने के साथ ही खेती करने का अवसर मिला। वहीं इससे 19532 लोगों को रोजगार मिला। जिला प्रशासन के बेहतर कार्य के दम पर कई बार प्रदेश स्तर की रैंकिंग में जन शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण में जनपद को पहला स्थान मिला। इस वर्ष जिलाधिकारी अरुण कुमार के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में जिला प्रशासन ने कई सराहनीय कार्य किए, जिसका जिले के विकास में दूरगामी प्रभाव पड़ना तय है।
जिले के घोसी, दोहरीघाट एवं फतेहपुर मंडाव के 16 गांवों से गुजरने वाले 18.2 किमी लंबे ताल पटाक्ष नाले का जीर्णोद्धार कराया गया। इससे क्षेत्र के लोगों को जलजमाव से मुक्ति मिली। नाले के जीर्णोद्धार के दौरान 19532 लोगों को रोजगार का अवसर मिला। पीएम किसान सम्मान निधि-प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत चलाए गए भूलेख सत्यापन कार्य में जनपद ने प्रदेश स्तर पर छठवीं रैंक प्राप्त की।
जनपद के 96 प्रतिशत से ज्यादा किसानों का भूलेख सत्यापन कराया गया। 27 नए अस्थाई गोशालाओं का निर्माण-निराश्रित गोवंश संरक्षण के लिए जनपद के प्रत्येक ब्लॉक में तीन तीन नए अस्थाई गोशालाओं का निर्माण कार्य भी इसी वर्ष मनरेगा के तहत कराया गया, जिनमें 26 गोशालाओं का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।
जिला प्रशासन के अभिनव प्रयास से इन गोशालाओं का निर्माण जनपद स्तर से ही बिना किसी बाहरी मदद के कराया गया। इन गोशालाओं में अबतक 872 पशुओं को रखा गया है। इनके निर्माण के दौरान 13724 मानव दिवस का सृजन भी हुआ जिससे लोगों को रोजगार मिला।
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समय से पहले की तैयारी से जान माल का नहीं हो सका नुकसान
मऊ। जन शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण जनपद ने सराहनीय कार्य किए। कई बार प्रदेश स्तर की रैंकिंग में जन शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण में जनपद प्रथम रहा। पांच स्थानों में अपना स्थान बनाने में सफल रहा है। इतना ही नहीं जनपद के मधुबन एवं घोसी तहसील सर्वाधिक बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र हैं। इस साल बाढ़ के दौरान जिला प्रशासन ने पूर्व से ही सारी तैयारियां पूर्ण कर ली थी, इसके अलावा सिंचाई विभाग द्वारा परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर ही पूर्ण करने के कारण बाढ़ के दौरान किसी भी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं होने पाया। बाढ़ पीड़ितों तथा कटान पीड़ितों को सभी सहायता प्रदान की गई।
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13 माह में बने एक लाख 75 हजार 72 गोल्डन कार्ड
मऊ। वर्ष के शुरुआत में जनवरी माह तक कुल 1 लाख 72 हजार 381 गोल्डन कार्ड बनाए गए, जो दिसंबर माह तक 3 लाख 50 हजार 453 हो गए हैं। इस प्रकार इस वर्ष सिर्फ 13 माह में ही कुल 1 लाख 75 हजार 72 गोल्डन कार्ड बनाए गए, जबकि गोल्डन कार्ड बनाने का कार्य वर्ष 2018 से जारी है।
कोट
जिले में विकास को लेकर कई योजनाओं पर कार्य जारी है,जनसमस्या का निस्तारण, विकास कार्यो को पूरा कराना, स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करना, अपराधियों पर अंकुश लगाने जैसे कार्य किया जा रहा है।
अरुण कुमार
जिलाधिकारी मऊ