बिजली विभाग द्वारा स्मार्ट मीटर के नाम पर प्रीपेड व्यवस्था लागू करना उपभोक्ताओं के साथ धोखे जैसा है। एक तो पहले से ही स्मार्ट मीटर की रीडिंग लोगों की समझ से बाहर है, ऊपर से प्रीपेड भुगतान के कारण विद्युत आपूर्ति ठप हो जाने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
उपरोक्त बातें लघु उद्योग भारती जिला इकाई की बैठक में जिलाध्यक्ष कन्हैया लाल जायसवाल ने कहीं। बैठक के दौरान उद्यमियों ने कहा कि स्मार्ट मीटर के साथ प्रीपेड व्यवस्था लागू करने से लघु उद्योगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
कहा कि विभाग को पहले स्मार्ट मीटर के विषय में लोगों को संतुष्ट करने के बाद ही इसे लागू करना चाहिए। बैठक में मांग की गई कि जबरदस्ती थोपे गए स्मार्ट मीटर के नाम पर प्रीपेड व्यवस्था को समाप्त कर पुरानी व्यवस्था बहाल की जाए। जिला मंत्री नंदकिशोर थरड ने कहा कि कमर्शियल गैस आपूर्ति बाधित होने से इंडस्ट्रियल उपयोग की गतिविधियां ठप हो गई हैं। धागा जरी के काम में एलपीजी गैस के माध्यम से बॉयलर आदि चलते थे, लेकिन पिछले डेढ़ महीने से यह कार्य बाधित है।
उन्होंने मांग की कि इंडस्ट्रियल उपयोग के लिए कॉमर्शियल सिलेंडर या औद्योगिक क्षेत्र में एलपीजी पाइप कनेक्शन उपलब्ध कराया जाए। जिला मीडिया प्रभारी श्रीराम जायसवाल ने कहा कि परदहा कॉटन मिल की भूमि पर स्थापित किए जा रहे औद्योगिक कॉरिडोर के भूमि आवंटन में नीलामी व्यवस्था नहीं रखी जानी चाहिए। इस प्रक्रिया से भूमाफियाओं और धनपशुओं को बढ़ावा मिलेगा, जो ऊंची बोली लगाकर जमीन हासिल कर लेंगे। उन्होंने मांग की कि सरकार पारदर्शी व्यवस्था के तहत उद्यमियों से प्राप्त प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर भूमि आवंटित करे, जिससे उद्योग को बढ़ावा मिल सके।
बैठक में पूर्व जिलाध्यक्ष सुशील अग्रवाल, आजाद यादव, उदयभान जायसवाल, विनीत थरड, उपाध्यक्ष राधेश्याम गुप्ता, अरविंद शर्मा, कोषाध्यक्ष अनुराग जायसवाल, संतोष जायसवाल सहित बड़ी संख्या में उद्यमी उपस्थित रहे।