मऊ। जिले के अशासकीय प्राथमिक एवं जूनियर विद्यालयों के नवीन मान्यता प्रकरण निर्धारित समय तक निस्तारित नहीं किया जा सका है। ऐसे में पोर्टल पर दर्ज आवेदन बिना किसी कार्यवाही के निरस्त हो जाने पर शिक्षा निदेशक बेसिक ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से स्पष्टीरकरण मांगा है। जिले में 2584 पहली से आठवीं तक के सरकारी तथा मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं। जिले से 11 अशासकीय प्राथमिक तथा छह उच्च प्राइमरी के लिए नवीन मान्यता के लिए पोर्टल पर आवेदन आया था। शासन की तरफ से 31 मार्च 2022 तक प्रकरण निस्तारण की समय सीमा निर्धारित की गई थी। लेकिन अंतिम तिथि बीत जाने के बाद बिना किसी कार्यवाही के आवेदन निरस्त हो गया। जबकि मान्यता संबंधी प्रकरणों को जनहित गारंटी अधिनियम 2011 के तहत सम्मिलित करते हुए आनलाइन पोर्टल के माध्यम से निर्धारित एक माह की समय सीमा में निस्तारित करने का प्रावधान किया गया है। यह पोर्टल मुख्यमंत्री कार्यालय के दर्पण पोर्टल से लिंक है। जिसकी हर माह समीक्षा की जाती है। मामले को गंभीरता से लेते हुए शिक्षा निदेशक बेसिक ने मान्यता प्रकरण का निर्धारित समय सीमा तक निस्तारण न करने पर बीएसए को नोटिस जारी किया है। साथ ही 18 मई तक स्पष्टीकरण मांगा है। बीएसए डॉ. संतोष कुमार सिंह ने बताया कि अशासकीय विद्यालयों के लिए नवीन मान्यता के आए आवेदन में मानक के अनुरूप कागजात अपलोड न होने के चलते निस्तारण में समस्या आई है। दुबारा आवेदन लेकर मामले का निस्तारण कराया जाएगा।