मऊ। ग्राम पंचायत अधिकारी-ग्राम विकास अधिकारी समन्वय समिति जनपद शाखा की तरफ से मंगलवार को विभिन्न मांगों को लेकर सीडीओ को मांग पत्र सौंपा गया।
पत्र के माध्यम से उन्होंने अवगत कराया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के कार्यों को लेकर कर्मचारियों का मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है। मांग किया कि ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम पंचायत अधिकारियों के कई माह के बाधित वेतन का भुगतान तत्काल किया जाय। पत्रक के माध्यम से अवगत कराया कि जिस भी लाभार्थियों का आवास अर्ध-निर्मित है, उसके लिए सीधे लाभार्थी ही जिम्मेदार है। जबकि कर्मचारियों द्वारा आवास का कार्य पूर्ण करने हेतु बार-बार अनुरोध किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को लेकर कर्मचारियों को बैठक में उच्च अधिकारियों द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही करने व वेतन बाधित किये जाने की धमकी दी जाती है, जिससे कर्मचारी बेवजह परेशान व मानसिक पीड़ा से गुजर रहे है। पत्रक सौंपने वालों में अध्यक्ष समन्वय समिति शैलेंद्र प्रताप सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी संघ के अध्यक्ष रामअशीष यादव रहे।