बीटीसी संघर्ष समिति के तत्वावधान में प्रशिक्षुओं ने शुक्रवार को जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि उप्र बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में 15000 सहायक अध्यापकों के पदों की विज्ञप्ति दिसंबर 2014 में प्रकाशित की गई,
लेकिन आवेदन के लिए बार-बार साइट री ओपेन होने से यह भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ती गई। इसके परिणामस्वरूप अभी काउंसिलिंग की तिथि भी घोषित नहीं हो सकी। सात मई को संशोधन की तिथि समाप्त होने के साथ साइट लाक हो चुकी है। पहले से ही देरी को देखते हुए अविलंब काउंसिलिंग की तिथि घोषित की जानी चाहिए।
ज्ञापन में यह भी कहा है कि 15000 सहायक अध्यापक के पदों के लिए जिले के लिए 300 पद निर्गत हैं। इन पदों को किसी भी दशा में 15 हजार भर्ती के अन्यत्र कहीं और नहीं प्रयोग होना चाहिए।
क्योंकि इन 300 पदों पर जनपद के उन सभी बीटीसी प्रशिक्षिुओं का हक है जिन्होंने इस भर्ती में आवेदन किया है। यदि किसी भी कारणवश इन पदों को किसी दूसरी भर्ती से भरा गया तो जिले के सभी प्रशिक्षु बड़े आंदोलन को बाध्य हो जाएंगे।
ज्ञापन सौंपने वालों में राघवेंद्र प्रताप, सुबोध मौर्य, विनीत भारती, रामनयन यादव, अवनीश सिंह, महेंद्र कुमार, अजय मौर्य, राहुल प्रियदर्शी, नंदलाल दुबे, विशाल शर्मा, सुरेश चौहान, विजय मिश्र आदि शामिल थे।
शिक्षकों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन
मऊ। विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वावधान में शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को मुख्यमंत्री को संबोधित जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में कहा गया है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल नहीं किया गया तो हम लोग 18 मई को विधानसभा का घेराव करने को बाध्य हो जाएंगे। इसके बाद नए लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा आलोक चौधरी का स्वागत किया। इस अवसर पर अनिल वर्मा, चंद्रापीड मिश्र, जयशंकर यादव, रामानंद यादव आदि शामिल थे।