मऊ। सर्व शिक्षा अभियान पर करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाए जाने के बाद भी जिले के 74 परिषदीय स्कूलों में अध्ययनरत बच्चों को लंबे समय बाद भी बुनियादी सुविधाएं मयस्सर नहीं हो सकी हैं। आरटीई के तहत बुनियादी सुविधाएं बहाल करना पहली प्राथमिकता है। नया शिक्षा सत्र शुरू होने के चार दिन बाद भी जिले के 74 परिषदीय स्कूलों में अभी तक बिजली नहीं पहुंच पाई है। बच्चों को गर्मी व उमस के बीच पढ़ाई करनी पड़ रही है। विभाग का दावा है कि 53 स्कूलों के विद्यालय प्रबंध समिति के खाते में 34 लाख रुपये भेजने की कवायद चल रही है।
नये शिक्षा सत्र का पांच दिन बीत गया, लेकिन अभी तक जिले के परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को गर्मी व उमस में पढ़ाई करना पड़ रही है। लेकिन अभी तक जिले के 74 परिषदीय विद्यालयों में बिजली नहीं पहुंच पाई है। आंकड़ों पर नजर डाला जाए तो रानीपुर विकास खंड क्षेत्र में पांच, घोसी विकास खंड क्षेत्र में 10, दोहरीघाट विकास खंड क्षेत्र में नौ, कोपागंज विकास खंड में तीन, परदहां विकास खंड क्षेत्र में एक, रतनपुरा विकास खंड क्षेत्र में दो, बड़रांव में आठ, मोहम्मदाबाद गोहना में 12, नगर क्षेत्र में एक, फतहपुर मंडाव में 21 परिषदीय स्कूल हैं। अधिकारियों का दावा है कि स्कूलों में कनेक्शन के लिए विद्यालय प्रबंध समिति के खाते में बजट भेजने की कवायद चल रही है। आंकड़ों में जिले के 1208 परिषदीय विद्यालयों में 1.45 लाख बच्चे अध्यनरत हैं। शासन का प्रयास है कि परिषदीय विद्यालयों को कान्वेंट स्कूलों की तर्ज पर विकसित कर सभी बुनियादी सुविधाएं यहां पर बच्चों को उपलब्ध कराई जाएं। इसके बाद भी आदेश का क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। जबकि आरटीई में सभी बुनियादी सुविधाएं बहाल करने का प्रावधान है।