जिलाधिकारी आनंद वर्द्धन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय समीक्षा समिति एवं जिला सलाहकार समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न बैंकिंग योजनाओं, ऋण वितरण, सीडी रेशियो तथा शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई।
बैठक में जमा-ऋण अनुपात (सीडी रेशियो) की समीक्षा के दौरान प्रथम तिमाही में सीडी रेशियो 39.48 प्रतिशत पाए जाने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2025 में यह 40 प्रतिशत से अधिक था, अतः इसे हर हाल में न्यूनतम 40 प्रतिशत से ऊपर बनाए रखा जाए।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना की समीक्षा के दौरान भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया तथा एक्सिस बैंक में सर्वाधिक आवेदन लंबित पाए गए।
इस पर जिलाधिकारी ने सभी लंबित आवेदनों का निस्तारण 15 दिनों के भीतर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत विभिन्न बैंकों में लंबित आवेदनों की समीक्षा में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और भारतीय स्टेट बैंक में सर्वाधिक लंबित प्रकरण पाए गए।
जिलाधिकारी ने संबंधित बैंकों को फर्मों के साथ समन्वय स्थापित कर लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने तथा अगले तीन दिनों के भीतर स्वीकृति प्रक्रिया में उल्लेखनीय प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
पीएम स्वनिधि योजना की समीक्षा के दौरान विभिन्न बैंकों में कुल 1,134 आवेदन लंबित पाए गए। इनमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 239, भारतीय स्टेट बैंक में 256 तथा बड़ौदा यूपी बैंक में 244 आवेदन लंबित थे। जिलाधिकारी ने इन बैंकों को विशेष अभियान चलाकर लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में लीड बैंक मैनेजर, उपायुक्त उद्योग, पीओ डूडा, जिला कृषि अधिकारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं जनपद के सभी बैंकर्स उपस्थित रहे।