जनपद में आवासविहीन ग्रामीण परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का लाभ देने के लिए आवास प्लस-2024 सर्वेक्षण की स्थायी प्रतीक्षा सूची अंतिम चरण में है।
जिलाधिकारी आनंद वर्धन के निर्देश पर सभी ग्राम पंचायतों में ग्रामसभा की खुली बैठकों में सूची का परीक्षण हो रहा है।
प्रेस विज्ञप्ति में परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण सुभाष चंद्र सरोज ने बताया कि यदि किसी पात्र परिवार का नाम सूची से हटाया गया है या वरीयता बदली गई है तो उनकी शिकायतों के लिए जनपद स्तरीय अपीलीय समिति बनाई गई है।
अपीलीय समिति में मुख्य विकास अधिकारी, मऊ अध्यक्ष हैं। परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (डीआरडीए), मऊ सदस्य हैं। जबकि भगत सिंह, किसान जन सेवा ट्रस्ट, ताजोपुर, मऊ को गैर-सरकारी सदस्य नामित किया गया है।
समिति शिकायतों पर विचार कर समय सीमा में उनका निस्तारण करेगी। वहीं, ग्रामसभा की खुली बैठक में सूची से हटाए गए या वरीयता में बदलाव वाले परिवार 15 जुलाई, 2026 तक संबंधित खंड विकास अधिकारी के माध्यम से शिकायत या अपील कर सकते हैं।
शिकायतों का पंजीकरण और जांच होगी। जांच रिपोर्ट के आधार पर अपीलीय समिति अंतिम निर्णय लेगी। निस्तारण के बाद प्रत्येक ग्राम पंचायत की अंतिम स्थायी प्रतीक्षा सूची प्रकाशित की जाएगी। यह सूची ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर और पीएमएवाई-जी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगी।