इलाहाबाद जिले में अधिवक्ता नबी अहमद की हत्या के विरोध में और वहां के डीएम, एसएसपी के स्थानांतरण की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट व तहसील सदर बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं की चल रही हड़ताल बुधवार को भी जारी रही। वहीं उच्च न्यायालय के आदेश व बार कौंसिल के नोटिस का हवाला देते सिविल कोर्ट सेंट्रल बार के पदाधिकारियों ने अधिवक्ताओं के विरोध के बावजूद संघ की बैठक कर प्रस्ताव करने से इंकार कर दिया। जिसको लेकर अधिवक्ताओं में नाराजगी बनी रही। पदाधिकारियों के प्रस्ताव न करने के चलते दीवानी कचहरी में बुधवार को न्यायिक कार्य प्रारंभ हो गया।
डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन और तहसील सदर बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने पूर्व में पारित प्रस्ताव के क्रम में अपनी मांगों को लेकर चलाए जा रहे आंदोलन को जारी रखते हुए बुधवार को भी न्यायिक कार्य नहीं किया। वही सिविल कोर्ट सेंट्रल बार एसोसिएशन के अधिवक्ता बुधवार की सुबह बार के पदाधिकारियों से संघ की बैठक कराए जाने की मांग करने लगे। लेकिन बार के पदाधिकारी उच्च न्यायालय के आदेश व बार कौंसिल के नोटिस का हवाला देते हुए बैठक बुलाने और चर्चा कराने को तैयार नहीं हुए। जिसको लेकर अधिवक्ताओं व पदाधिकारियों के बीच काफी देर तक बहस होती रही। पदाधिकारियों द्वारा बैठक न किए जाने से गहरी नाराजगी रही। इस दौरान कुछ अधिवक्ता बार की बैठक कर मामले पर चर्चा कराकर प्रस्ताव कराये जाने के पक्ष में थे , वहीं कुछ अधिवक्ता बैठक न किए जाने और न्यायिक कार्य शुरू किए जाने के पक्ष में थे। पदाधिकायों द्वारा बैठक न बुलाए जाने और प्रस्ताव न किए जाने पर दीवानी कचहरी में बुधवार को न्यायिक कार्य शुरू हो गया। अधिवक्ताओं के न्यायिक कार्य शुरू करने से वादकारियों ने राहत की सांस ली।