शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत चार चरणों में हुई आरटीई की प्रक्रिया में 1567 छात्रों को निजी विद्यालय आवंटित हुए थे। 1102 बच्चों को विद्यालयों में प्रवेश दिलाया जा चुका है। शेष 465 बच्चों को प्रवेश दिलाने की प्रक्रिया चल रही है।
जिले में 589 निजी स्कूल संचालित हैं। सरकार की तरफ से निजी विद्यालयों में पहली कक्षा की 25 फीसदी सीटों पर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को आरटीई के तहत प्रवेश दिलाया जाता है। सरकार इन विद्यालयों को प्रतिपूर्ति के रूप में प्रति बच्चा निर्धारित रुपये हर माह देती है।
नवीन शैक्षिक सत्र के लिए वर्ष 2024 से आरटीई की प्रक्रिया चार चरणों में शुरू की गई थी। प्रथम चरण में 589 बच्चों को स्कूल आवंटित किए गए थे। दूसरे चरण में 454 बच्चे, तीसरे चरण में 310 और चौथे चरण में 214 बच्चों का चयन करते हुए विद्यालय आवंटित किए गए थे। चार चरणों में कुल 1567 बच्चों को आरटीई के तहत निजी विद्यालय आवंटित किए गए।
इसके बाद निजी विद्यालयों में इन चयनित बच्चों के प्रवेश की प्रक्रिया की गई। अब तक 1102 बच्चों को निजी विद्यालयों में प्रवेश दिलाया जा चुका है। शेष 465 बच्चों को प्रवेश दिलाने के लिए प्रक्रिया चल रही है। विभाग की तरफ से एडमिशन न लेने वालों बच्चों का कारण मांगा गया है। कारण जानने के बाद मुख्यालय स्तर से इन बच्चों के अभिभावकों से संपर्क किया जाएगा।
जिला समन्वयक सामुदायिक सहभागिता आलोक कुमार सिंह का कहना है कि चार चरण की प्रक्रिया में 1567 बच्चाें को लाटरी सिस्टम से निजी विद्यालय आवंटित किए गए थे। अब तक 1102 बच्चों का दाखिला कराया जा चुका है। शेष बच्चों का प्रवेश कराने की प्रक्रिया जारी है। खंड शिक्षा अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई है।