हत्याकांड की निष्पक्ष जांच कराई जाए

प्रार्थनापत्र में कहा गया है कि विवादित जमीन का मुकदमा एसओसी चकबंदी बलिया में सालों से चल रहा है। सीओ चकबंदी के 31 जनवरी 1978 को पारित आदेश का अनुपालन न होने से उस जमीन को लेकर कुछ लोग हमेशा मारपीट करने पर उतारू रहते थे। इसी वर्ष 26 जुलाई को इसे लेकर गांव के लोगों पर फर्जी मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस मामले में शिकायत आने पर सीएमओ ने एक्सरे रिपोर्ट को संदिग्ध मानते हुए तीन अक्टूबर 2018 को पुलिस को दुबारा एक्सरे कराने को कहा था। लेकिन चौकी प्रभारी ने अब तक एक्सरे नहीं कराया। विवादित भूमि को कुर्क करने के लिए खेत के मालिकों की ओर से एसडीएम सदर के न्यायालय में मुकदमा किया गया। एसडीएम ने 31 जुलाई 2018 को पुलिस से धारा 145 की रिपोर्ट मांगी थी। एसडीएम ने 24 सितंबर को पुलिस से दुबारा रिपोर्ट मांगी। पुलिस की मिलीभगत से मनबढ़ों ने 26 नवंबर 2018 की रात में गन्ना की फसल जबरन काट ले गए। इसकी सूचना भी पीड़ित पक्ष के लोगों ने चौकी की पुलिस को दिया। लेकिन पुलिस ने लापरवाही बरती।
जिसका नतीजा रहा कि 30 नवंबर की सुबह गोली मारकर एक युवक की हत्या कर दी गई। ज्ञापन में कहा गया है कि बाजपुर प्रकरण की निष्पक्ष जांच दूसरे थाने के किसी विवेचक से कराई जाए, जिससे दोषियों को बच निकलने का मौका न मिले और निर्दोषों को न फंसाया जा सके। प्रार्थनापत्र सौंपने वालों में किसान सभा के नेता देवेंद्र प्रसाद मिश्र , मुन्ना यादव , रमाशंकर यादव, संजय यादव ,सुनील यादव और बृजेश यादव आदि लोग मौजूद रहे।