उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) ने बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने के लिए छात्र-छात्राओं की न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य कर दी है। निर्धारित उपस्थिति पूरी न करने वाले विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं मिलेगी।
इस संबंध में बोर्ड की ओर से नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। जिले में 17 राजकीय, 67 सहायता प्राप्त और 436 मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं। नई व्यवस्था के तहत जुलाई से नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ परिषद का पोर्टल सक्रिय रहेगा, जिस पर कक्षा नौ के विद्यार्थियों का ऑनलाइन पंजीकरण किया जाएगा।
बोर्ड के निर्देशानुसार विद्यार्थियों के नाम, पिता का नाम तथा अन्य विवरणों का विद्यालयी अभिलेखों से मिलान अनिवार्य रूप से किया जाएगा।
इसके अलावा हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा आवेदन से पूर्व विद्यार्थियों के अभिलेखों का सत्यापन भी कराया जाएगा। अभिभावकों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद ही आवेदन प्रक्रिया पूरी होगी।
विद्यालयों को छात्रों की उपस्थिति का रिकॉर्ड नियमित रूप से ऑनलाइन अपलोड करना होगा। साथ ही लगातार अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों पर विशेष निगरानी रखने और ड्रॉपआउट रोकने के लिए विद्यालय स्तर पर अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं।
जिला विद्यालय निरीक्षक गौतम प्रसाद ने बताया कि बोर्ड परीक्षा की गुणवत्ता और अनुशासन बनाए रखने के उद्देश्य से यह व्यवस्था लागू की गई है। माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। संवाद