मऊ। केंद्रीय वित्तमंत्री अरूण जेटली द्वारा वित्तीय वर्ष 2018 के लिए पेश किए बजट के विरोध में बुधवार को भाकपा, माकपा, भाकपा माले, एसयूसीआइ, एआईपीएफ वामपंथी दलों ने संयुक्त रुप से बुधवार को विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बजट में बदलाव की मांग करते हुए राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। वामपंथी दलों ने बजट को जनविरोधी बताते हुए उसे लोक कल्याणकारी में बजट बनाए जाने की मांग की।
सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपे गए ज्ञापन में वामपंथियों दलों के नेताओं ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया बजट, जनविरोधी है। इसमें अति धनाढ्यों वर्गो पर तो कोई टैक्स नहीं लगाया गया है। जबकि देश की 73 प्रतिशत संपत्ति इन घरानों के पास है। वहीं घोषणाओं को लागू करने के लिए कोई ठोस आवंटन राशि का प्रावधन बनाए बगैर केवल खोखली बयानबाजी की गई है। वामपंथियों ने ज्ञापन के माध्यम से बजट को लोक कल्याणकारी बजट बनाने के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और मनरेगा में आवंटित बजट को बढ़ाने की मांग की। साथ ही किसानों के सभी कर्ज माफ कर स्वामीनाथन आयोग के प्रस्ताव को लागू करने एवं रोजगार बढाने और डीजल। पेट्रोल समेत दैनिक जीवन उपयोगी समानों को सस्ता किया जाने की मांग रखी। ज्ञापन देने वालों में रामकुमार भारती, विनोद कुमार, बसंत, शेर मोहम्मद, विरेंद्र कुमार समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।