राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में दीवानी न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न प्रकृति के कुल 52007 मामलों का निस्तारण करते हुए 8 करोड़ 5 लाख 92 हजार 174 रुपये अर्थदंड और समझौता राशि जमा कराया गया।
वहीं वाहन दुर्घटना के 58 मामलों में 1 करोड़ 86 लाख 95 हजार रुपये क्षतिपूर्ति दिलाई गई। तथा 1 करोड़ 73 लाख 69 हजार 74 रुपए का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया गया।
यह जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव साक्षी सिंह ने बताया कि जिला जज संजय कुमार यादव ने एक मामले का निस्तारण करते हुए 500 रुपए अर्थदंड जमा कराया। पीठासीन अधिकारी एमएसीटी चंद्रगुप्त ने 58 मामलों का निस्तारण करते हुए एक करोड़ 86 लाख 95 हजार रुपये क्षतिपूर्ति दिलायी गई।
प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय निरंजन चंद्र पांडेय ने 35 वादों का निस्तारण किया। जिसमें 4 दंपती सभी मतभेद भुलाकर साथ-साथ रहने के लिए राजी हो गए। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जनार्दन प्रसाद यादव ने 2 मामलों का निस्तारण करते हुए 11 हजार रुपये अर्थदंड जमा कराया।
एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम अजय कुमार श्रीवास्तव ने 218 विद्युत वादों का निस्तारण किया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ. कृष्ण प्रताप सिंह ने 1829 मामलों का निस्तारण करते हुए 7 लाख 26 हजार 100 रुपये अर्थदंड जमा कराया।
सिविल जज सीनियर डिवीजन नसेहा वसीम ने 8 मामलों का निस्तारण करते हुए एक करोड़ 17 लाख 417 रुपए का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया। सिविल जज सीनियर डिवीजन अरुणांजलि सिंह ने 180 वादों का निस्तारण करते हुए 10 हजार 550 रुपये अर्थदंड जमा कराया।
एसीजेएम सिद्धार्थ चर्तुवेदी ने 178 मामलों का निस्तारण करते हुए दो हजार रुपए अर्थदंड जमा कराया। सिविल जज जूनियर डिवीजन सदर प्रियंका शर्मा ने 48 मामलों का निस्तारण करते हुए 35 लाख 26 हजार 175 रुपए का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया।
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रियंका आजाद ने 6001 मामलों का निस्तारण करते हुए 6 लाख 75 हजार 400 रुपए अर्थदंड जमा कराया। सिविल जज जूनियर डिवीजन मुहम्मदाबाद गोहना अक्षिता सिंह ने 25 मामलों का निस्तारण 21 लाख 42 हजार 482 रुपए का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया।
न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय मधुबन अमरनाथ ने 69 मामलों का निस्तारण करते हुए 1740 रुपए अर्थदंड जमा कराया। अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन ममता यादव ने कुल 38 मामलों का निस्तारण किया। अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक स्तुति सोनकर 32 मामलों का निस्तारण किया।
विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट रमेशचंद्र राय ने 15 मामलों का निस्तारण करते हुए 79 हजार रुपए अर्थदंड जमा कराया। वही अध्यक्ष स्थायी लोक अदालत हीरालाल ने 8 मामलों का निस्तारण किया।
इस दौरान राजस्व विभाग द्वारा प्री-लिटिगेशन स्तर पर कुल 41397 मामलों का निस्तारण किया। तथा विभिन्न बैंकों के 671 व बीएसएनएल के 11, श्रम विभाग के 720, विद्युत विभाग का 148 मामलों का निस्तारण हुआ। लोक अदालत संपन्न हो जाने पर सचिव ने सभी के प्रति आभार जताया।