मऊ। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जिला मुख्यालय स्थित नवीन कृषि उप मंडी को प्रधान कृषि मंडी का दर्जा मिलेगा। किसानों को धान गेंहू सहित अन्य फल सब्जियों का उचित मूल्य मिल सकेगा। साथ ही आधुनिक सुविधाएं बहाल होगी। इसके साथ ही कोपागंज उप मंडी स्थल के निर्माण की कवायद शुरू होगी। कृषि उत्पादन मंडी समिति की तरफ से शासन को प्रस्ताव भेजा गया है।
जिले के किसानों के मेहनत कमाई की फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री स्व. कल्पनाथ राय ने जिला मुख्यालय पर 17.671 एकड़ जमीन में नवीन कृषि मंडी की स्थापना कराई थी। लेकिन आठ एकड़ भूमि में फल तथा सब्जी के लिए दूकानों का निर्माण कराया जा सका है। जमीन उपलब्ध तो है, लेकिन न तो सुविधाएं बहाल की जा सकी है और न ही नवीन कृषि मंडी का विस्तार ही किया जा सका है। कोपागंज में उप मंडी समिति बनाया जाना है, लेकिन जमीन की उपलब्धता न होने से निर्माण की कवायद शुरू नहीं की जा सकी है। इस मामले में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के जिला संयोजक राघवेंद्र राय शर्मा ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजा। मुख्यमंत्री कार्यालय ने मामले की गंभीरता से लेते हुए आईजीआरएस पर दर्ज करते हुए प्रमुख सचिव से रिपोर्ट मांगा। प्रस्ताव के तहत नवीन कृषि मंडी में गेहूं, धान क्रय की स्थापना होगी। इसके अलावा किसान विश्राम गृह, शुद्ध पेयजल व्यवस्था, सुलभ शौचालय का निर्माण, प्रकाश की समुचित व्यवस्था सहित विभिन्न सुविधाएं बहाल की जाएगी। कोपागंज उप मंडी समिति के निर्माण की कवायद शुरू होगी। इस बाबत कृषि उत्पादन मंडी मंडी समिति के सचिव विजयभान दुबे का कहना है कि नवीन कृषि मंडी को प्रधान मंडी जाने के मामले में प्रस्ताव शासन को भेजा गया है।