समस्त ऊर्जा निगमों का किया जाए एकीकरण

इस अवसर पर विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक सूर्यदेव पांडेय ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के साथ गत दिनों हुई बैठक में सातवें वेतन पुनरीक्षण को जुलाई 2017 के वेतन के साथ लागू करने के स्पष्ट तथा लिखित आश्वासन दिया गया था। बावजूद मामले को लटका दिया गया है। एक जनवरी 2016 से सातवें वेतन पुनरीक्षण (पेंशनर सहित) का आदेश तत्काल जारी करना होगा। उत्तर प्रदेश के समस्त ऊर्जा निगमों का एकीकरण किया जाए। बिजली खरीदने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के बिजलीघरों को किसी भी परिस्थिति में बंद न किया जाए। ओबरा ताप, हरदुआगंज 110 मेगा वाट, पारीक्षा 110 मेगा वाट एवं पनकी ताप विद्युत गृह की इकाइयों जिनके आर एंड एम के लिए करोड़ों की धनराशि बांटी गई है को तत्काल चालू कराया जाए। मिथलेश यादव ने कहा कि 18 फरवरी 2009 को जारी वेतन पुनरीक्षण आदेश व पूर्व से चल रहे तीन समय बद्ध वेतनमान तथा प्रारंभिक वेतनमान में देय वेतन वृद्धि के आदेश 18 फरवरी 2009 के बाद भी समस्त कर्मचारियों, अवर अभियंताओं पर पूर्वत लागू किए जाए। तथा छठे वेतन आयोग की वेतन विसंगतियों का विलंब दूर किया जाए। धरना में कर्मचारियों ने मांग किया कि 14 जनवरी 2002 के बाद सेवा में आए सभी कर्मचारियों अवर अभियंताओं के लिए पुरानी पेंशन प्रणाली लागू की जाए। इसके साथ ही सभी ऊर्जा निगम के संविदा कर्मियों को उर्जा निगमों से सीधे भुगतान किया जाए, हमें किसी भी सूरत में बिचौलिए बर्दाश्त नहीं होंगे। दिनभर चले इस धरने में कर्मचारियों ने अधीक्षण अभियंता एस एस प्रसाद को अपना मांग पत्र सौंपा। धरने में संजय कुमार, शिव प्रसन्न, मिथलेश यादव, राजनाथ यादव, राज्य शरण सिंह, इसराउल हक , जय प्रकाश यादव जेपी, पारसनाथ, श्रीराम, पतिराम, देवेंद्र यादव, रामाश्रय यादव, नागेंद्र कुमार, राधे पाल, रामचंद्र पाल, विजय राम, सुग्रीव कुमार मौर्या, पलकधारी, हरिनारायण, रामबड़ाई, शिवधन, रामलाल, लालता प्रसाद, रमाकांत, श्रीनिवास, बब्बन सिंह सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी उपस्थित रहे।