ैबिनेट मंत्री ने बुलंद की रसोइयों की आवाज

इस मौके पर मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि रसोइयों की मांग न्यायोचित है। अगर सरकार की तरफ से रसोइयों की मांग पूरी नहीं होती है तो हम रसोइयों के आंदोलन को पूरी तरह से समर्थन करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री के क्षेत्र में रसोइयों को लेकर आंदोलन करूंगा। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्रनाथ गौतम ने कहा कि मध्याह्न भोजन योजना में एमडीएम बनाने के लिए पूरे प्रदेश में लगभग चार लाख से अधिक अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति, सामान्य जाति के गरीब विधवा महिला, पुरुष रसोइयां कार्यरत हैं। विभाग की तरफ से मात्र एक हजार रुपया मानदेय मिलता है। चयनकर्ता पूर्व से कार्यरत रसोइयों को निकालकर दूसरे रसोइयों की तैनाती कर लेते हैं। योजना में रसोइयों के लिए पाल्य बच्चे अनिवार्य शर्त है। रसोइयों में अधिक उम्र की महिलाएं कार्यरत हैं। ऐसे में पाल्य कहां से लाने का कार्य करेंगी। रसोइयों को 11 माह एमडीएम बनाने का कार्य करती हैं लेकिन विभाग की तरफ से 10 माह का ही मानदेय दिया जा रहा है। मानदेय में हो रहे भ्रष्टाचार की जांच सीबीआई से कराया जाए। योजना के तहत कई जनपदों में एमडीएम को स्वयंसेवी संस्थाओं को दे दिया गया है। इसके चलते हजारों रसोइया बेरोजगार हो गए हैं। रसोइयों से मिड-डे मील बनवाया जाए। रसोइयों को दैनिक मजदूरी के हिसाब से प्रतिमाह मानदेय दिया जाए। रसोइयों को 11 माह का मानदेय दिया जाए। इस मौके पर सुरेंद्र गौतम, संगीता यादव, सुनीता राजभर, रंजीत भारती, दीनानाथ, राजू कुमार आदि शामिल रहे।