खाद्य सुरक्षा की शिकायत पर अधिकतम नब्बे दिन में होगा निराकरण

अध्यक्ष खाद्य सुरक्षा नंद किशोर ने बताया कि प्रदेश स्तर पर गठित निगरानी समिति में चार सदस्यों की तैनाती की गई है, इसके अलावा जिला स्तर पर एडीएम को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। ताकि वो समय-समय पर इस योजना की जांच कर सकते हैं। साथ ही इसकी शिकायत सीधे लखनऊ कर सकते हैं। स्थानीय स्तर पर इसकी शिकायत खाद्य एवं रसद विभाग को कर सकता है। बोले बस 15 दिनों के अंदर इसकी शिकायत करने के लिए विभाग की तरफ से फ्री टोल नंबर और वेबसाइट पर उपलब्घ होगा। इसके लिए सरकार तेजी से काम कर रही है। अब तक उत्तर प्रदेश में 73 सुनवाई हुई है। इसमें साठ के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित कराई गई है। बताया नेशनल फूड सिक्योरिटी के अंदर तीन किलों चावल और 35 किलो गेहूं दो रुपये के हिसाब से उपलब्ध कराया जाएगा। कहा आने वाले समय में अनाज का पूरा मूल्य कार्ड धारक को देना होगा, बाद में सब्सिडी की धनराशि उपभोक्ता के खाते में भेज दी जाएगी।