ग्राम प्रधान के विरुद्ध मुकदमा

प्रधानमंत्री आवास के आवंटन कराने के लिए पात्र लोगों से अवैध वसूली की शिकायत शासन को मिल रही थीं। शासन ने जिलाधिकारी को इस बाबत निर्देश दिया है कि किसी भी हालत में पात्रों से आवास के नाम पर अवैैध वसूली न होने दी जाए। इस निर्देश के क्रम में जिलाधिकारी ने सभी ग्राम प्रधानों को पत्र भेजकर कहा था कि आवास के नाम पर किसी प्रकार की अवैध वसूली न होने दी जाए। डीएम ने सख्त चेतावनी दे रखी है कि आवास के नाम पर अवैध वसूली करने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। कई बार की बैठकों में भी जिलाधिकारी की ओर से इस आशय की हिदायत दी जाती रही है। इस बाबत अवैध धन की मांग करने की शिकायत दर्ज कराने के लिए विकास भवन में एक कंट्रोलरूम की स्थापना भी कई है। यहां पर गुमनाम शिकायतें दर्ज किए जाने का प्रावधान भी किया गया है। इस अवधि में रतनपुरा ब्लाक के नगवा गांव के लोगों ने शिकायत किया कि प्रधानमंत्री आवास के लिए प्रधान की ओर से अवैध उगाही की जा रही है। डीएम के निर्देश पर शिकायत की जांच परियोजना निदेशक बीबी सिंह ने गांव में गए और उन्होंने शिकायत की पड़ताल किया। प्रथम दृष्टया जांच में अवैध धन वसूली की शिकायत सही पाई गई। गांव के एक व्यक्ति ने ग्राम प्रधान को बीस हजार रुपये देने की बात कही जबकि एक व्यक्ति ने नौ हजार रुपये देने की बात स्वीकारी। पीडी की जांच रिपोर्ट पर पुलिस ने ग्राम प्रधान रमेश चौहान के विरुद्ध धारा 384 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।