मऊ। जिले दो वर्ष से बन रहे प्रधानमंत्री आवास का निर्माण पूरा न होने के मामले में आखिरकार विभागीय अधिकारियों ने सुधि ले ही लिया। अमर उजाला ने आठ जनवरी 2018 को पेज नंबर दो पर अधिकतर प्रधानमंत्री आवासों का निर्माण अधूरा शीर्षक से प्रमुखता से प्रकाशित किया। खबर प्रकाशित होते ही जिला प्रशासन की तरफ से क्लास लिए जाने पर परियोजना निदेशक डीबी सिंह ने आठ जनवरी से 13 जनवरी के बीच गांवों में खुली बैठक कराकर पात्रों के चयन करने का फरमान जारी किया।
वर्ष 2016-17 में और 2017-18 में 10163 प्रधानमंत्री आवास का आवंटन किया गया है। सभी लाभार्थियों को पहली किश्त भी जारी कर दी गई है। कुछ ही दूसरी किश्त भी जारी कर दी गई है। लेकिन धीमी गति से कार्य होने के चलते अधिकांश आवास अधूरे पड़े हैं। अमर उजाला ने लाभार्थियों की समस्याओं को प्रमुखता से प्रकाशित किया। खबर प्रकाशित होने पर जिला प्रशासन के निर्देश पर विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों की नींद टूटी। जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक आनन फानन मेें फरमान जारी किया। फरमान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत पात्र परिवारों के पारदर्शी चयन और अपात्र परिवारों को हटाने के लिए त्रुटिहीन प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के चयन के लिए आठ जनवरी 2018 से 13 जनवरी 18 तक जनपद के समस्त ग्राम पंचायतों में खुली बैठक के माध्यम से प्रधानमंत्रीआवास के लिए पात्र परिवारों का चयन किया जाएगा। पात्र लाभार्थियों को अगले वित्तीय वर्ष में लाभ मिलेगा।