जीएसटी रिटर्न तीन माह के अंतराल में भरने की दी जाए अनुमति

इस मौके पर लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष भरत कुमार ठरड ने कहा कि
सीमेंट कंक्रीट से चौखट, चौकी, डेस्क बेंच तथा बेंच बनाने वाली पूर्वांचल में 200 यूनिटें संचालित हैं। सरकार की तरफ से मनमाने तरीके से जीएसटी लाद दिए जाने से यूनिटों का संचालन मुश्किल हो रहा है। 28 प्रतिशत कर की स्लैब को समाप्त कर 5, 10, 15 प्रतिशत जीएसटी कर की स्लैब को लागू किया जाए। लघु उद्योग भारती मऊ के मंत्री बालकृष्ण ठरड ने कहा कि पूरा समय केवल कागजों को तैयार करने एवं प्रतिमाह तीन रिटर्न फाइल्ड करने में व्यतीत हो रहा है। उत्पादन कम होकर 25 प्रतिशत के आस-पास रह गया है। जीएसटी पोर्टल पर संशोधन का ऑपशन एक्टीवेट किया जाए। भवानी शंकर ने कहा कि कंपोजिट स्कीम की सीमा को 75 लाख से बढ़ाकर दो करोड़ रुपये किया जाए। सौरभ मद्धेशिया ने कहा कि एक जुलाई 2017 से 28 प्रतिशत जीएसटी लगा दिया गया है। यह उत्पाद विलासिता की वस्तु में नहीं आता है, बल्कि बिजली एवं भारी मशीनों का प्रयोग न होने से गांव कस्बो में फैल रहा यह उद्योग रोजगार सृजन का महत्वपूर्ण साधन है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में सीमेंट की चौखट के उत्पादन एवं प्रयोग से लगभग एक लाख 25 हजार पेड़ प्रति वर्ष कटने से बच रहे है। इस पर जीएसटी शून्य या पांच प्रतिशत किया जाए। कहा कि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया है। इस दौरान श्रीराम सिंह, प्रमोद परासर, आजाद यादव आदि उद्यमी शामिल रहे।