जीएसटी ने डाला सरकारी विभागों पर असर

मऊ। कर करेत्तर की मासिक समीक्षा की बैठक जिलाधिकारी ऋषिरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में शुक्रवार को हुई। डीएम ने मासिक वसूली प्रतिशत बढ़ाने का निर्देश सभी विभागाध्यक्षों को दिया। वाणिज्यकर की कम प्रगति पर डीएम को बताया गया कि जीएसटी के कारण इस माह खराब प्रगति रही। यूपीडा में रजिस्ट्री में विलंब होने पर नायब तहसीलदार सदर एवं संबंधित लिपिक से स्पष्टीकरण लेने का निर्देश डीएम ने दिया। अवैध खनन पर सख्त रुख अपनाते हुए डीएम ने हिदायत दी कि इसे सख्ती से रोका जाए। समीक्षा बैठक में व्यापार कर की वसूली 14.16 प्रतिशत, स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन की वसूली 124.97 प्रतिशत, परिवहन की 114.18 प्रतिशत, आबकारी 106.43 प्रतिशत, वन 50.03 प्रतिशत, खनन का 51.87 प्रतिशत, भू-राजस्व 69.11 प्रतिशत, विद्युत 72.93 प्रतिशत, बैंक देयक 145.51 प्रतिशत, चिकित्सा का 1067 प्रतिशत, सड़क पुल 94.43 प्रतिशत, स्थानीय निकाय 107 प्रतिशत राजस्व वसूली पाई गई। मुख्य चिकित्साधिकारी, प्रभागीय निदेशक सामाजिकी वानिकी, एआरटीओ, बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी आलोक कुमार, एलडीएम, मुख्य राजस्व अधिकारी, अधिशासी अभियंता विद्युत, अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी उपस्थित रहे।