मऊ। जिले के अधिकांश परिषदीय विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। विद्यालयों में बिजली, पेयजल आदि सुविधाओं का टोंटा है। शौचालयों का उचित रख रखाव न होने से निष्प्रयोज्य हाल में है। कई विद्यालय जर्जर भवन में संचालित हो रहे हैं। इससे बच्चों को तमाम समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। इस मामले में परियोजना निदेशक बेसिक ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से रिपोर्ट मांगी है।
जिले में 1060 प्राथमिक तथा 442 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं। अधिकांश परिषदीय विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं को टोंटा है। विद्यालय परिसर में शौचालय तो बने हैं, लेकिन उचित रख रखाव न होने से निष्प्रयोज्य हालत में पड़े हैं। इससे बालिकाओं को असुविधा का सामना करना पड़ता है। विद्यालयों में बिजली की सुविधा न होने से बच्चों को गर्मी के मौसम में तमाम दुश्वारियां झेलनी पड़ती है। इस मामले में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के जिला संयोजक राघवेंद्र राय शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय को पत्र भेजा। मुख्यमंत्री कार्यालय ने मामले को यूपीआईजीआरएस पर शिकायत दर्ज करते हुए परियोजना निदेशक सर्व शिक्षा अभियान बेसिक से रिपोर्ट मांगा है। परियोजना निदेशक ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से आख्या मांगी है। इस बाबत प्रभारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अशोक गौतम का कहना है कि परिषदीय विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं को बहाल करने के क्रम में जिला समन्वयक निर्माण से विवरण मांगा गया है।