मऊ । जन शिकायत प्रणाली (आईजीआरएस) की प्रगति की समीक्षा बैठक जिलाधिकारी ऋषिरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में शुक्रवार को हुई। जिलाधिकारी ने जन शिकायतों के काफी संख्या में लंबित रहने पर गंभीर नाराजगी जताया। डीएम ने हिदायत देते हुए सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि जन शिकायतों के निस्तारण में जो विभाग फिसड्डी हैं, उन विभागों के अफसरों और कर्मचारियों का अगले माह का वेतन बिल पास नहीं किया जाएगा।
शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि जन शिकायतों का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण एवं समयवद्ध ढंग से होना चाहिए। जिलाधिकारी ने कहा कि तहसील दिवस के 48 शिकायती प्रार्थना पत्र समय सीमा के उपरान्त अभी निस्तारित नहीं हुए हैं । कहा कि मुख्यमंत्री की गाइड लाइन के अनुरूप अभी भी 20 प्रार्थना पत्र समय सीमा के बाद निस्तारित नहीं हुए हैं। डीएम ने चेतावनी दी कि सभी अधिकारी मौके पर टीम भेजकर दो दिन के अंदर सभी लंबित प्रार्थना पत्रों का निस्तारण अवश्य करें। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी हरिश्चन्द्र, परियोजना निदेशक बीबी सिंह, जिला पंचायत राज अधिकारी शेषदेव पांडेय, बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी आलोक कुमार सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।