पालिका की लैंड फिल साइट पर मंडी समिति के निर्माण के विरोध का डीएम ने निस्तारण कर दिया है। शिकायतकर्ता मधुमंगल शुक्ला की याचिका पर सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी ने वृंदावन में कूड़ा निस्तारण के लिए पर्याप्त जमीन उपलब्ध होने की जानकारी दी। अपशिष्ट प्रबंधन के लिए किए जा रहे अन्य प्रयासों के बारे में भी बताया।
जिलाधिकारी ने अपने आदेश में बताया है कि भू-अभिलेखों में नगर पालिका परिषद वृंदावन के नाम दर्ज 11.22 एकड़ भूमि में से 10 एकड़ भूमि ही मंडी समिति को दी गई है। पालिका के पास अभी भी 30 हेक्टेयर से भी अधिक भूमि स्लेज फार्म के लिए उपलब्ध है। इसका रिकार्ड मंडी समिति को दी जाने वाली भूमि से अलग है। इस प्रकार अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भूमि प्रचुर मात्रा में है।
डीएम ने शिकायतकर्ता के इस तथ्य को नकार दिया कि ट्रैंच बनाकर कूड़ा को दबाने के काम में यह भूमि प्रयोग में लायी जा सकती है। आदेश में उल्लेख है कि नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियमावली 2013 के अनुरूप अपशिष्ट प्रबंधन के लिए शासन से 2203.26 लाख रुपये का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है।
डीएम ने बताया कि स्लेज फार्म की चिह्नित भूमि पर बाउंड्री कराई जा रही है। सड़कों पर और यमुना किनारे कूड़ा न डाला जाए, इसके प्रयास किए जा रहे हैं। लोगों को जागरूक करने के लिए होर्डिंग भी लगाए गए हैं।
बता दें कि मधुमंगल शुक्ला ने मंडी समिति के निर्माण पर पाबंदी की मांग करते हुए एक प्रत्यावेदन सचिव उत्तर प्रदेश शासन, मंडलायुक्त और जिलाधिकारी को प्रेषित किया गया था। इसमें बीते 25 सालों से लैंड फिल साइट के रूप में प्रयोग की जा रही पालिका की भूमि को आगे भी इसी कार्य में प्रयोग में लाने की बात कही थी। तर्क यह था कि पालिका कूडे़ को जमीन में गड्डा कर एकत्रित करती है। यहां रिसाइक्लिंग की सुविधा नहीं है। ऐसे में मंडी समिति को जमीन हस्तांतरित हो जाने से कूड़ा प्रबंधन का विकल्प नहीं रहेगा।