कोसीकलां। उत्तर प्रदेश में विकसित भारत 2047 के संकल्प को व्यवहारिक धरातल पर उतारने के उद्देश्य से शनिवार को राजधानी लखनऊ के विशाखा सभागार में राज्य स्तरीय सम्मेलन विकसित उत्तर प्रदेश फॉर विकसित भारत 2047 का आयोजन किया गया। जिसमें निकाय के चेयरमैन ने अपने विचार रखे।
मुख्य अतिथि ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने उद्घाटन किया। मंत्री ने सभी नगर निकायों को आगामी वर्षों के लिए स्पष्ट रोडमैप तैयार करने के निर्देश दिए। इस दौरान नगर पालिका चेयरमैन धर्मवीर अग्रवाल ने सुझाव दिया कि नगर पालिका सीमा में स्थित नजूल भूमियों के फ्री होल्ड पर शासन ने रोक लगा रखी है। यह रोक हटाई जाए। नजूल भूमि पर बनी मार्केट और दुकानों से किराया वसूली भी 1992 से बंद पड़ी हुई है। अगर यह रोक हटा दी जाए तो निकायों की हालत में सुधार होगा।
उन्होंने कहा कि नमामि गंगे योजना में एसटीपी के निर्माण उपरांत वाटर को कंपनियों से संपर्क कर विक्रय करे तथा प्लांट पर बनने वाली खाद को नगर पालिका अपना मार्का लगाकर विक्रय करें, इससे राजस्व वृद्धि हो सकेगी। निकाय क्षेत्र में संचालित फैक्ट्री या कंपनी आदि के सीएसआर फंड से निकाय क्षेत्र में विकास कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। कार्यक्रम में प्रमुख सचिव पीगुरु प्रसाद, निकाय निदेशक अनुज कुमार झा, अपर निदेशक ऋतु सुहास, निकाय विशेष सचिव अरुण प्रकाश समेत प्रदेश के 23 नगर निकायों के चेयरमैन, ईओ, नगर आयुक्त तथा स्वच्छ भारत मिशन के डीपीएम मौजूद रहे। संवाद