मथुरा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद डालमिया फार्म हाउस पक्ष ने वन विभाग को जुर्माने के तौर पर 9.04 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध करा दी है। काटे गए 454 पेड़ों के एवज में इस भूमि पर देसी प्रजातियों के 9080 पौधे लगाए जाएंगे। बीते दिनों इस भूमि की वन विभाग के नाम रजिस्ट्री हुई है। फिलहाल वन विभाग जमीन के चारों ओर तार फेंसिंग करा रहा है। जल्दी ही जुर्माने की रकम से पौधारोपण शुरू कराएगा।
18 सितंबर 2024 को जैंत थाना क्षेत्र स्थित 36 एकड़ में फैले डालमिया फार्म हाउस में 454 पेड़ों को अवैध रूप से काटा गया था। इस पर आगरा के पर्यावरणविद डाॅ. शरद गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सेंट्रल इम्पावर्ड कमेटी (सीईसी) ने छह दिसंबर को मौके का निरीक्षण किया। इसके बाद कई पन्नों की रिपोर्ट बनाकर सीईसी ने सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत की थी। सीईसी की रिपेार्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रति पेड़ एक लाख रुपये का जुर्माना, भूमि मालिक पर 4.54 करोड़ रुपये जुर्माना, 454 पेड़ काटने पर दस गुना 4540 देसी प्रजाति के पौधे लगाने और 9080 पौधे भूमि मालिक को लगाने का आदेश दिया था।
आदेश के 16 माह बाद डालमिया फार्म हाउस पक्ष ने जुर्माने के तौर पर वन विभाग को मांट के यमुना किनारे बिजौली खादर में 9.04 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराई है। यह भूमि जुर्माने से 0.3 हेक्टेयर अतिरिक्त है। इसमें 4540 देसी प्रजातियों के 9080 पौधे रोपे जाएंगे। फिलहाल वन विभाग ने पौधारोपण की तैयारी शुरू कर दी है। विभिन्न नर्सरियों से पौधे मंगाए जा रहे हैं, अगले माह से पौधरोपण कार्य शुरू होगा।
इन प्रजातियों के पौधे लगाए जाएंगे
पर्यावरण हितों की रक्षा के लिए 4540 देसी प्रजातियों के पौधे लगाए जाएंगे। इसमें नीम, आम, बरगद, कटहल, बेल, शीशम और कदम्ब के पौधे शामिल होंगे। ये न केवल फलदार होंगे, बल्कि घने भी होंगे।
वर्जन
डालमिया फार्म हाउस पक्ष ने मांट क्षेत्र में 9.04 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराई है। बीते दिनों वन विभाग के नाम से इस भूमि की रजिस्ट्री हुई है। फिलहाल भूमि के चारों ओर तार फेंसिंग का कार्य कराया जा रहा है। जल्दी 9080 पौधे रोपे जाएंगे और टीटीजेड चेयरमैन हर तिमाही में सीईसी को पौधरोपण की रिपोर्ट प्रस्तुत कराएंगे।
वेंकट श्रीकर पटेल, डीएफओ