मथुरा। मथुरा-वृंदावन नगर निगम की हंगामेदार बोर्ड बैठक में 490 करोड़ रुपये के बजट को हरी झंडी दे दी गई। इनमें 106 करोड़ रुपये नगर निगम अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन है। इसके अलावा प्रशासनिक और संचालन पर 18 करोड़ रुपया व्यय होगा। नवनिर्माण में 58 करोड़ रुपये, सरकारी अनुदान 212 करोड़ रुपया खर्च होगा। नाला सफाई और डीजल-पेट्रोल पर 94 करोड़ रुपये व्यय किए जाएगा।
मथुरा-वृंदावन नगर निगम के वर्ष 2020-21 का पुनरीक्षित बजट लेखाधिकारी गीता कुमारी ने प्रस्तुत किया। इसमें वर्ष 2020-21 में 250 करोड़ रुपये भुगतान किया जाना बताया। इस पर पार्षदों ने आपत्ति जताई और पूछा वर्ष 2018-19 में 147 करोड़ रुपये, वर्ष 2019-20 में 158 करोड़ रुपया व्यय हुआ तो इस वर्ष 100 करोड़ रुपये कैसे व्यय हो गए। पुनराक्षित बजट को नगर निगम अधिनियम के अनुसार सितंबर-अक्तूबर में पेश किए जाने का प्रावधान है, जबकि इसे साल के वित्तीय वर्ष के अंत में क्यों पेश किया गया। काफी देर तक नगर आयुक्त अनुनय झा और लेखाधिकारी ने मंथन के बाद पार्षदों की विशेष ऑडिट की मांग को स्वीकार करते हुए एक कमेटी बनाने के निर्देश दिए। नगर आयुक्त ने पार्षदों को पार्षदों को विश्वास दिलाते जांच कराने की बात कही।
पार्किंग ठेके पर सवाल, आरओ प्लांट होगा चालू
पार्षद रवि यादव और विष्णु चौधरी ने पार्किंग ठेके के सवाल खड़े किए। इनका कहना था कि ठेका जब उठाया नहीं गया तो वसूली क्यों। इस नगर आयुक्त ने कहा कि रसीद उपलब्ध करा दीजिए तो कार्रवाई कराएंगे। इसके अलावा पार्षद तिलकवीर चौधरी ने भूतेश्वर पर आरओ प्लांट का चालू करने की मांग उठाई। नगर आयुक्त ने शीघ्र चालू कराने की बात कही।
गाड़ियों का मुद्दा उठा
पार्षद हेमंत अग्रवाल, राजेश सिंह पिंटू और उमेश भारद्वाज ने 20 प्राइवेट गाड़ियों पर आपत्ति जताई। पार्षदों ने लिखित आपत्ति देकर जांच की मांग की। इन पार्षदों का कहना है कि 20 गाड़ियां नगर निगम में लगी हुई हैं, जबकि पांच गाड़ियों पर मुहर लगाई गई थी। 15 गाड़ियां अतिरिक्त चलने से नगर निगम को भार उठाना पड़ रहा है। गाड़ियों के ठेके की जांच की मांग भी पार्षदों ने की। इस पर नगर आयुक्त ने कहा कि जांच कराई जाएगी।
गृह-जलकर: 1.40 रुपये स्कवायर होगी वसूली
फिरोजाबाद नगर निगम दरों की तरह मथुरा-वृंदावन नगर निगम में गृहकर और जलकर वसूला जाएगा। पहले 2.80 रुपये स्कवायर फीट की दर से नगर निगम वसूल रहा था, लेकिन अब अधिकतम 1.40 रुपये स्कवायर फीट गृहकर और जलकर वसूला जाएगा। कर निर्धारण समिति की रिपोर्ट के बाद इस पर मुहर लगा दी। अमर उजाला ने शनिवार के प्रकाशित अंक में यह खबर प्रकाशित की थी कि जनता को राहत मिल सकती है। नगर निगम अफसरों ने इन दरों को कम करने पर मुहर लगाकर लोगों को काफी राहत दे दी है।