शासन ने जवाहर बाग हिंसा की जांच के लिए एक सदस्यीय न्यायिक आयोग गठित कर दिया है। इसकी जिम्मेदारी इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज इम्तियाज मुर्तजा को सौंपी गई है।
मंगलवार को डीएम निखिलचंद्र शुक्ला ने बताया गया कि शासन ने जांच के लिए न्यायिक आयोग गठित कर दिया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री के स्तर से शहीद अफसरों के लिए 50-50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता की घोषणा का भी आदेश जारी कर दिया गया है। संभावना है कि मंगलवार को ही दोनों अफसरों की पत्नी को अफसर स्तर की नौकरी का भी आदेश जारी कर दिया जाएगा।
इस मौके पर एसएसपी बबलू कुमार ने कहा कि जवाहर बाग हिंसा को लेकर पुलिस विवेचना का काम शुरू हो गया है। यह मामला बेहद गंभीर और बड़ा होने के कारण जांच का दायरा भी विस्तृत किया गया है। इससे जुडे़ प्रत्येक पहलू की जांच कराई जा रही है।
तकनीकी सहयोग के लिए अलग से एक टीम बनाई गई है। इसके अलावा विवेचना के लिए एक इंस्पेक्टर के साथ तीन सब इंस्पेक्टर लगाए गए हैं। राजपत्रित अधिकारियों को भी इससे जोड़ा गया है। उन्होंने बताया कि इस पूरे प्रकरण से जुड़े अनेक साक्ष्य मिले हैं और साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया भी जारी है।
कोशिश होगी कि इस प्रकरण से जुड़ी सभी जांच जल्द पूरी हो जाएं। इसके लिए जनपद न्यायाधीश से आग्रह किया जाएगा कि त्वरित ट्रायल पर इस मामले की सुनवाई हो जाए।