परिषदीय विद्यालय में पढ़ाई करते बच्चे। फाइल फोटो
मथुरा के परिषदीय विद्यालयों के विकास कार्यों में रुचि न दिखाने वाले 147 प्रधानाध्यापकों के वेतन रोकने के आदेश दिए हैं। इन सभी को पत्र भेजकर जल्द कार्य पूरा करने के संबंध में भी पत्र जारी किया है। इन सभी ने पीएफएमएस (सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली) के माध्यम से विभिन्न मदों में आई रकम खर्च ही नहीं की।
समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत विद्यालयों में भौतिक संसाधनों की अभिवृद्धि व शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए शासन की ओर से पिछले माह बाल मेला, शिक्षक-अभिभावन बैठक, कंपोजिट ग्रांट और स्पोर्ट्स ग्रांट आदि मदों में धनराशि जारी की गई थी। विभागीय अधिकारियों के कई बार निर्देश देने के बाद भी प्रधानाध्यापकों ने इन मदों में रकम खर्च नहीं की।
सोमवार को बीएसए ने पोर्टल पर समीक्षा की तो खर्च शून्य प्रदर्शित हुआ। बीते दिनों महानिदेशक की ओर हुई समीक्षा में जिला 75 वें स्थान पर रहा। इसे देखते हुए बीएसए सुनील दत्त ने 145 स्कूलों व दो पीएमश्री स्कूलों के प्रधानाध्यापकों का वेतन अग्रिम आदेश तक रोक दिया है। सभी बीईओ और जिला समन्वयकों को भी कार्य में शीघ्र प्रगति न होने पर प्रतिकूल प्रविष्टि देने की चेतावनी दी है।