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Mathura News: नियमों के पेंच में फंसे रहे जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र

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15 दिन में भी नहीं बन रहे, हर जोन में रोज आते हैं करीब 15 आवेदन
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मूल दस्तावेज और आपत्तियों से बढ़ रही परेशानी, पार्षदों ने उठाए सवाल
संवाद न्यूज एजेंसी
मथुरा। मथुरा। नगर निगम में जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना आम नागरिकों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। आवेदन करने के बाद भी लोगों को कभी मूल दस्तावेज जमा कराने तो कभी नई आपत्तियों के नाम पर कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। जांच अधिकारी की रिपोर्ट के बाद भी आवेदकों को बार-बार बुलाए जाने से पार्षदों में नाराजगी है।
इस संबंध में पार्षद राजीव कुमार सिंह, कुलदीप पाठक ने नगर निगम अधिकारियों को पत्र देकर प्रक्रिया करने की मांग की है। पार्षदों का कहना है कि मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कराने के लिए श्मशान स्थल से मिले अंत्येष्टि प्रमाण पत्र की मूल प्रति जमा कराने की मांग की जाती है, जबकि पहले उसकी स्वयं प्रमाणित छायाप्रति स्वीकार की जाती थी। विभागीय जांच अधिकारी की रिपोर्ट स्पष्ट होने के बाद अनावश्यक आपत्तियां लगाना और आवेदकों को बार-बार बुलाना उचित नहीं है। नगर निगम सीमा में मृत्यु होने के बावजूद पैतृक गांव या दूसरे स्थान पर अंत्येष्टि होने पर प्रमाण पत्र जारी करने से इन्कार नहीं किया जाना चाहिए। पार्षदों ने जन्म एवं मृत्यु के वास्तविक स्थान के आधार पर पंजीकरण करने और किसी भी अतिरिक्त शर्त का वैधानिक आधार लिखित में उपलब्ध कराने की मांग की है। अपर नगर आयुक्त अनिल का कहना है आवेदन में दस्तावेज अधूरे होने या किसी प्रकार की विसंगति मिलने पर आपत्ति लगाई जाती है। जांच और सत्यापन पूरा होने के बाद ही प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।
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एक दिन का काम, 15 दिन में मिल रहे प्रमाण पत्र
पार्षदों का दावा है कि नगर निगम के चारों जोनों में हर दिन लगभग 15-15 जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन आते हैं। इसमें मृत्यु प्रमाण पत्र के आवेदन कम होते हैं। आवेदन के 10 से 15 दिन बाद प्रमाण पत्र जारी हो रहे हैं, जबकि 24 घंटे के अंदर बनाकर जारी होना चाहिए।
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ये हैं व्यवस्था
जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया में एक अक्तूबर से बदलाव लागू हो गया है। एक साल से अधिक और दो साल तक पुराने मामलों में डीएम, एसडीएम या अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति जरूरी है। दो साल से अधिक पुराने जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश लेना अनिवार्य कर दिया गया है। आवेदनकर्ता से मूल प्रति लेना अनिवार्य नहीं हैं।
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