मथुरा। गोविंद नगर हाउसिंग सोसाइटी क्षेत्र में खाली जमीन को अब मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण अपने कब्जे में लेगा। इसके साथ ही यहां मकान और प्लाट पर स्वामित्व दर्शा रहे लोगों से उसका रिकाॅर्ड मांगा जाएगा। इसके लिए विकास प्राधिकरण और तहसील की संयुक्त टीम का गठन किया गया है।
गोविंद नगर हाउसिंग सोसाइटी का विवाद लंबे समय से गहराया हुआ है। शासन ने 1987 में इस सोसाइटी की 206 एकड़ जमीन में से 164 एकड़ विकास प्राधिकरण के नाम हस्तांतरित की थी, इसके बाद भी जमीन को सोसाइटी के पदाधिकारियों द्वारा बेचा जाता रहा। इन भूखंडों पर वर्तमान में बड़ी संख्या में भवन मौजूद हैं, जिनके नक्शे भी विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत नहीं किए गए हैं। पिछले साल शासन ने गोविंद नगर सोसाइटी के मामले में जमीन को अपने कब्जे में लेने के निर्देश विकास प्राधिकरण को दिए थे। साथ ही इसके लिए उच्च स्तरीय कमेटी भी गठित की थी। विकास प्राधिकरण अब सोसाइटी क्षेत्र में खाली पड़ी करीब 11 एकड़ जमीन पर कब्जा लेने जा रहा है। इसके साथ ही यहां काबिज लोगों के मालिकाना हक की जांच होगी। इसके लिए तहसील सदर और विकास प्राधिकरण की संयुक्त टीम गठित की गई हैं। टीम देखेगी कि जमीन पर काबिज व्यक्ति के पास मालिकाना हक का क्या प्रमाण है। कहीं बगैर मालिकाना हक के कोई जमीन को कब्जाए हुए तो नहीं है।
अवैध निर्माण रोकने पहुंची टीम, विरोध
मथुरा। मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण की टीम मंगलवार को गोविंद नगर क्षेत्र में अवैध निर्माण की सूचना पर भवन को सील करने पहुंची। स्थानीय लोगों के विरोध को देख टीम को बगैर कार्रवाई के ही वापस लौटना पड़ा। विकास प्राधिकरण सचिव राजेश कुमार को सूचना मिली कि गोविंद नगर में विष्णु खंडेलवाल द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत के निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने भवन पर सीलिंग की कार्रवाई के लिए टीम को भेजा। थाना गोविंद नगर में विप्रा टीम के पहुंचने की सूचना पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग थाने पहुंच गए और कार्रवाई करने आई टीम का विरोध किया। तय हुआ कि इस मामले पर सचिव के साथ बुधवार को बैठक होगी और टीम भवन को सील कराए बिना ही लौट आई।