संवाद न्यूज एजेंसी
मथुरा। मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण की 102वीं बोर्ड बैठक में मंडलायुक्त रितु माहेश्वरी ने लैंड बैंक बढ़ाने और हनुमत विहार एवं गोविंद विहार आवासीय योजना में व्यवसायिक, ग्रुप हाउसिंग, नर्सिंग आदि योजनाओं को लांच करते हुए भूखंडों का आवंटन ई-नीलामी के जरिए करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। एमवीडीए 80 प्रतिशत लोगों की मंजूरी के बाद ही किसानों से भूमि की खरीद करेगा।
मंगलवार को उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के सभागार में एमवीडीए की बोर्ड बैठक में मंडलायुक्त ने विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की। एमवीडीए सचिव अरविंद कुमार द्विवेदी ने बताया कि हनुमंत विहार में अब तक 7520 आवेदन प्राप्त हुए हैं। मंडलायुक्त ने कहा कि आवेदनों की जांच करें और एक परिवार से एक ही व्यक्ति को भूखंड आवंटित किया जाए। साथ ही यह घोषणा पत्र लिया जाय कि लाभार्थी के परिवार के अन्य सदस्य द्वारा इस योजना का लाभ नहीं लिया गया है।
बिल्डर को मिलेगा पांच साल का समय
कमिश्नर ने नवीन ग्रुप हाउसिंग ब्रोशर का सशर्त अनुमोदन प्राप्त करने की स्वीकृति दी है। इन शर्तों में बिल्डर को इमारत या सोसायटी बनाने के लिए 5 साल का समय दिया जायेगा। इससे ज्यादा समय लेने पर जुर्माना और अधिकतम 10 साल का समय दिया जायेगा। स्कूल एवं नर्सिंग होम बनाने के लिए 5 से लेकर आठ वर्ष का समय दिया जायेगा। प्राधिकरण की संपत्तियों के विक्रय के लिए किस्तों में लगाई जाने वाली ब्याज दर 12.25 से घटाकर 11 प्रतिशत की गई।
लैंड बैंक बनाएं, अस्सी प्रतिशत किसानों की सहमति पर ही जमीन करें अधिग्रहीत
छाता में लैंड बैंक के लिए 117 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहीत करने पर चर्चा हुई। इसके लिए 430 करोड़ की लागत एवं 404 करोड़ का विकास शुल्क व्यय होगा। 80 प्रतिशत लोगों की सहमति के बाद ही भूमि का अधिग्रहण करने को कहा। फरह में आवासीय योजना की धीमी गति पर नाराज हुईँ मंडलायुक्त ने टेंडर की प्रक्रिया एवं प्लानिंग एजेंसी को 3 माह के अन्दर तैयार करने को कहा। बैठक में डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह, एमवीडीए उपाध्यक्ष एसबी सिंह, नगर आयुक्त शशांक चौधरी मौजूद रहे।