इंडियंस वूमेंस राइटस संस्था ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन डीएम को दिया है। महिला संबंधी छह सूत्रीय मांगों को शीघ्र पूरा कराए जाने की मांग की है।
शुक्रवार को संस्था के जिला नायक अंजू सिंह के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में कहा गया है महिलाओं को समाज में बराबरी का दर्जा दिया जाए। लड़कियों की प्राइमरी से लेकर हायर एजूकेशन तक फीस माफ की जाए। लड़कियोें को हायर एजूकेशन में 50 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश दिया जाए। लड़कियों तथा महिलाओं को प्रदेश सरकार सहित केंद्र सरकार की नौकरी में 50 प्रतिशत सीटों पर हक दिया जाए। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद में लड़कियों तथा महिलाओं का 50 प्रतिशत सीटों पर अधिकार सुनिश्चित किया जाए। देश के समस्त गरीब वोटरों को प्रतिमाह वोटर पेंशन दी जाए। शराब पर सब्सिडी लागू करके सब्सिडी की धनराशि शराब पीने वाले की पत्नी अथवा माता के खाते में डाली जाए। मांगों के संबंध में केंद्र सरकार को जरुरी कदम उठाने के निर्देश दिए जाएं। इस मौके पर प्रदेश संयोजक अनिल कुमार शाक्य, योगिता यादव, जयवेंद्र राजपूत, सुमित शाक्य, ममता राजपूत, आदित्य यादव, सचिन राजपूत, ममता सिंह आदि मौजूद थे।
लापरवाही से 15 करोड़ की धनराशि लैप्स
बेसिक शिक्षा के लेखा विभाग के कर्मचारियोें की लापरवाही से ग्रांट होने के बाद भी देयकों का भुगतान नहीं हो सका। जिसके चलते विभाग को मिली 15 करोड़ की धनराशि लैप्स हो गई। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने डीएम को ज्ञापन देकर जांच कराकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है।
वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए शासन ने बेसिक शिक्षा विभाग को 15 करोड़ की ग्रांट 31 मार्च को उपलब्ध कराई थी। इसी ग्रांट से लेखा विभाग द्वारा परिषदीय शिक्षकों का बोनस, डीए, अंतर एरियर सहित अन्य मदों का भुगतान किया जाना था। लेखा कार्यालय के लिपिकों की लापरवाही से उपयोग नहीं किए जाने से यह धनराशि लैप्स हो गई है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में ही भुगतान किए जाने वाले देयकों के संबंध में तैयारियां पूरी नहीं किए जाने का खामियाजा निर्दोष परिषदीय शिक्षकों को भुगतना पड़ा है। जबकि शिक्षकों से वित्तीय वर्ष 2016-17 में आयकर आगणन में बोनस, डीए, अंतर एरिया सातवां वेतन आयोग की डिटेल भरवाने के साथ ही उसी के अनुरूप टैक्स कटौती भी की गई है। शुक्रवार को उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने डीएम को ज्ञापन देकर पूरे माले की जांच कराने के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। डीएम चंद्रपाल सिंह ने जांच कराने के बाद जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। प्रतिनिधिमंडल में राजीव यादव, महेंद्र प्रताप सिंह, सत्यवीर सिंह, कृष्ण गोपाल सिंह चौहान, सुरेंद्र पाल सिंह, मुकेश कुमार, नंदलाल, हरगोविंद सिंह, रामसेवक, राजीव कुमार आदि मौजूद थे।