गेहूं खरीद के लिए 10 केंद्र शासन ने किए कम
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जिले में गेहूं खरीद के लिए प्रस्तावित 66 खरीद केंद्रों में से शासन ने 10 केंद्र कम कर दिए हैं। गेहूं खरीद के लिए शासन ने जिले को 5.40 लाख क्विंटल लक्ष्य दिया है। किसान किसी भी खरीद केंद्र पर गेहूं की बिक्री कर सकेंगे। सरकार ने गेहूं की खरीद का समर्थन मूल्य भी 100 रुपया प्रति क्विंटल बढ़ा दिया है।
एक अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू कराई गई है। पहले दिन केंद्रों पर सन्नाटा छाया रहा। पूर्व की नीति में बदलाव करके इस बार किसानों को किसी भी केंद्र पर गेहूं बेचने की सुविधा दी गई है। इस बार सरकार ने समर्थन मूल्य भी 100 रुपया बढ़ा दिया है। इस बार गेहूं की खरीद 1625 रुपया प्रति क्विंटल की दर से होगी। धान खरीद में किसानों को हुई परेशानी के बाद अब गेहूं खरीद में परेशानी रोकने के लिए नई नीति बनाकर किसानों को राहत देने की योजना बनाई गई है। उप्र उपभोक्ता सहकारी संघ के अनुमोदित 10 खरीद केंद्र शासन की क्रय नीति में शामिल नहीं किए गए हैं। 56 खरीद केंद्र निर्धारित कर पांच एजेंसियों को किसानों का गेहूं खरीदने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
संस्था खरीद केंद्र
खाद्य विभाग 07
पीसीएफ 42
यूपी स्टेट एग्रो 03
कर्मचारी कल्याण निगम 02
भारतीय खाद्य निगम 02
जिले के 56 खरीद केंद्रों पर 10 रुपया प्रति क्विंटल की दर से उतराई एवं छनाई के मद में किसानों से नगद पारिश्रमिक लिया जाएगा। जिसका भुगतान आरटीजीएस के माध्यम से क्रय संस्थाओं द्वारा किसानों को भुगतान किया जाएगा।
-नंद किशोर, जिला खाद्य विपणन अधिकारी
गेहूं खरीद के लिए जिले में पांच एजेंसियों के 56 खरीद केंद्र बनाए गए हैं। गेहूं खरीद एक अप्रैल से 15 जून तक सुबह नौ बजे से सायं छह बजे तक होगी। जिले को 5.40 लाख क्विंटल का लक्ष्य मिला है। केंद्र प्रभारियों को खरीद शुरू होने से पूर्व ही सभी व्यवस्थाएं पूरी करने की हिदायत दी गई है। किसान इस बार किसी भी खरीद केंद्र पर अपना गेहूं बेच सकेंगे।
- चंद्रपाल सिंह, जिलाधिकारी