जिला योजना की बैठक

गौरतलब है कि नवीन व्यवस्था के अधीन वर्ष 2020-21 में जिला योजना के लिए नियोजन विभाग से व्यय निर्धारित किया गया है। जिसमें जिले की प्रस्तावित जिला विकास योजना में उत्पादन में वृद्धि, बेरोजगारी को दूर करने, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों, आर्थिक व सामाजिक अवस्थापनाओं को सम्मलित किया गया है। प्रभारी मंत्री की मौजूदगी में आयोजित जिला योजना की बैठक में सर्वाधिक बजट 85.56 करोड़ की स्वीकृति ग्रामीण सड़कों के लिए दी गई। इसके अलावा कृषि विकास के लिए 11 लाख 25 हजार, रोजगार कार्यक्रमों में 59 करोड़ 15 लाख 57 हजार, गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को आवासीय सुविधाओं के लिए 11 करोड़ 73 लाख 60 हजार, कल्याणकारी योजनाओं के लिए 20 करोड़ 24 लाख 68 हजार, शिक्षा के लिए 18 करोड़ 10 लाख 30 हजार, स्वास्थ्य के अंतर्गत महोबा नगर समेत एलोपैथिक, आयुर्वेदिक व होमियोपैथिक चिकित्सालयों की स्थापना और विस्तार के लिए 8 करोड़ 43 लाख 14 हजार, ग्राम पंचायतों में पंचायती भवन व स्वच्छ शौचालयों निर्माण के लिए 12 करोड़ 41 लाख 60 हजार तथा केंद्र पुरोनिधानित योजनाओं के लिए 62 करोड़ 83 लाख 90 हजार का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है।
बैठक में प्रभारी मंत्री के सामने विधायक चरखारी बृजभूषण राजपूत ने गड्डामुक्त सड़कें न किए जाने व वन विभाग द्वारा लगाए गए वृक्षों की देख-रेख न करने की शिकायतें दर्ज कराईं। जिस पर प्रभारी मंत्री ने डीएफओ सुधीर कुमार को सख्त निर्देश दिए कि आगामी पौधरोपण अभियान में 5 से 6 फीट के पौध ही रोपित किए जाएं। उन्होंने सड़क निर्माण कार्य में शिथिलता बरतने पर अधिशासी अभियंता आरईएस मोहम्मद रिजवान को कड़ी फटकार लगाई और डीएम को उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई प्रस्तावित करने के निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री ने डीएम अवधेश कुमार तिवारी को अवैध खनन व ओवरलोडिंग पर पूर्ण प्रतिबंध के निर्देश दिए। उन्होंने जलनिगम के अभियंताओं को स्थलों का सत्यापन कर विधायकों से अनुमति लेकर 100 हैंडपंपों को शीघ्र लगाने के निर्देश दिए। बैठक में सदर विधायक राकेश गोस्वामी, जिला पंचायत अध्यक्षा ममता यादव, नगर पालिका महोबा की चेयरमैन दिलाशा तिवारी, सीडीओ हीरा सिंह, डीडीओ आरएस गौतम समेत सभी अधिकारी व समिति के सदस्य मौजूद रहे।